नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतात बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेबद्दल सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) सलग 2 वर्षे केलेल्या तपासातून अनेक धक्कादायक गोष्टी उजेडात आल्या आहेत. पीएफआयचे सिंगापूर आणि यूएई, सौदी आदी आखाती देशांमध्ये 13 हजारांवर सक्रिय सदस्य आहेत. या सदस्यांवर पीएफआयसाठी निधी उभारण्याची जबाबदारी आहे. या सदस्यांनी आजवर कोट्यवधी रुपये भारतातील दहशतवाद्यांपर्यंत हवालाच्या माध्यमातून पोहोचविले आहेत, असे ईडीने आपल्या तपास अहवालात म्हटलेले आहे. आखाती देशांमध्ये राहणार्‍या प्रवासी मुस्लिम समुदायासाठी पीएफआयने कार्यकारी समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या निधी उभारतात. परदेशात जमा केलेला हा निधी आजवर वेगवेगळ्या बँकिंग चॅनेलसह हवालातून भारतात पाठविला गेला.
तपासातून या बाबी समोर
पीएफआयचे खरे उद्दिष्ट जिहादच्या माध्यमातून भारतात इस्लामी व्यवस्था प्रस्थापित करणे हे आहे.
शारीरिक शिक्षण वर्गांच्या नावाखाली, पीएफआय हिंसक पद्धतींचा सराव करत आहे. या वर्गाची जागाही डमी मालकांच्या नावावर आहेत.
केरळच्या कन्नूर जिल्ह्यातील नरथला स्फोटकांचे आणि स्वयंचलित शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देण्यात येत होते.
इतर धर्मियांविरोधात मुस्लिम तरुणांना देशांतर्गत युद्धासाठी तयार करणे, हा पीएफआयचा खरा उद्देश आहे.
सप्टेंबर 2022 मध्ये, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि सक्त वसुली संचालनालयाने पीएफआयच्या देशभरातील ठिकाणांवर छापे टाकले. अनेकजणांना अटकही करण्यात आली. यूएपीएअंतर्गत कारवाई झाली. नंतर केंद्र सरकारने 28 सप्टेंबर 2022 रोजी पीएफआयवर बंदी घातली होती. तेव्हापासून ते आजतागायत ईडी पीएफआयची चौकशी करत आहे.
देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण केला.
शांतता आणि धार्मिक सद्भावनेला धोका पोहोचवला.
एका वर्गामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे, कट्टरता वाढवणे ही कृत्ये
राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर राज्यघटना उलथून टाकण्यासाठी करण्याचा इरादा
