शिवसेना : ‘केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अपुरा निधी दिला’

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी 67 हजार 328 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात 48 हजार 526 कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला देण्यात आला, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार गजानन किर्तीकर यांनी लोकसभेत मोदी सरकारवर केला.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग घेताना ते लोकसभेत बोलत होते. गजानन किर्तीकर पुढे म्हणाले की, "पंतप्रधान आवास योजनेतून गरजू लोकांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत, यासाठी विविध मंत्रालयाकडे पडून असलेल्या जागांचा वापर केला जाऊ शकतो. आगामी काळात 60 लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे तसेच सरकारचे उत्पन्न 30 लाख कोटी रुपयांनी वाढविले जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. परंतु, याबाबत केंद्राने सविस्तर खुलासा करणं गरजेचं आहे", असंही किर्तीकर यांनी सभागृहात सांगितलं.

"सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण केले जात आहे. अशा कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेले वेतन, महागाई भत्ता आणि भरतीच्या वेळेस केंद्र शासनाच्या नियमांच्या आरक्षणानुसार भरती करण्यात यावी, असे बंधन पुढील काळातही घातले जाणे आवश्यक आहे", असंही मत खासदार गजानन किर्तीकर यांनी मांडलं.

सावंत यांच्या आरोपांचे अर्थमंत्र्यांकडून खंडन

सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत संचार निगम लिमिटेडच्या दुर्दशेला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी केला होता. त्यांचे आरोप खोडून काढताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, "तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात बीएसएनएलकडे स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासाठी देखील पैसे नव्हते. कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी तसेच पेन्शनचे पैसे देण्यासाठीही समस्या निर्माण झाली होती. मात्र, मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर कंपनीसमोरच्या समस्या सोडविण्यात आल्या. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन नियमित केले", असं स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सभागृहात केलं होतं.