यवतमाळ : जिल्ह्यातील शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतजमिनीचे मूल्यांकन करताना शेतकर्यांना योग्य बाजारभाव द्यावा, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी शक्तिपीठ महामार्ग कृती समितीतर्फे सोमवारी (दि.९) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतजमिनी भूसंपादन करण्यात येत असताना शक्तिपीठ महामार्गाला विलंब का होत आहे, असा प्रश्न शक्तीपीठ महामार्ग कृती समितीने जिल्हाधिकार्यांना निवेदनातून केला आहे. यावेळी समितीला जिल्हाधिकार्यांनी शेतकर्यांच्या विविध मागण्या शासन स्तरावर पाठवून येत्या दोन महिन्यात हा प्रकल्प मार्गी लागणार, असे आश्वासित केले आहे.
शेतजमिनीचे मूल्यांकन करताना शासकीय कमिटीत प्रत्येक तालुक्यातून दोन शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्यात यावी, सोबतच शेतकर्यांना विश्वासात घेऊनच भू-संपादन प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी. तसा पत्रव्यवहार प्रत्यक्ष शेतकर्यांशी करावा, शेतकरी समन्वयक नेमताना बाधित शेतकर्यांमधूनच समन्वयकाची निवड करावी. समन्वयकाची नेमणूक करताना संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकार्यांना विश्वासात घ्यावे, तसेच बाजार भावाप्रमाणेच शेतीचे मूल्यांकन करावे व शक्तीपीठ संदर्भात शासकीय निर्णयाची माहिती दर १५ दिवसांनी समितीला माहिती द्यावी, अशा विविध मागण्या शक्तिपीठ महामार्ग कृती समितीने निवेदनातून केल्या आहे. यावेळी संजय ढोले, मंगेश भुसे, प्रवीण देशमुख, शैलेश किशोरवाणी, रामेश्वर जाधव, प्रेम राठोड, सुभाष भावसार, आकाश कांबळे, शमिका भरणे, संतोष धोगडे, गजानन चांदेकर, केशव भाटे यादी उपस्थित होते.
