जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य शासनाने मार्च २३ मध्ये समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याचा तपशील गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात सरकारकडून कुठलाही निर्णय झाला नाही. यामुळे १४ डिसेंबरपासून कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या संपाची नोटीस राज्य शासनाला पाठविण्यात आली. या अनुषंगाने जिल्हा समन्वय समितीची बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला ३१ संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्याने आंदोलकांनी संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. संपाबाबतची सभा पार पडली. यावेळी निमंत्रक डॉ. रवींद्र देशमुख, राज्य उपाध्यक्ष नंदू बुटे, चंद्रशेखर भोयर, प्रशांत कडू, शशीकांत खडसे, संतोष राऊत, भूमन्ना बोमकंटीवार, प्रमोद देशमुख आदी उपस्थित होते.
