वाशिम: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या फरकाची रक्कम सरकारकडून अद्याप मिळालेली नाही. केवळ राज्य सरकारची नाचक्की टाळण्यासाठी महामंडळ आपल्या हक्काच्या तिजोरीतून ही रक्कम खर्च करत आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. यामुळे महामंडळावर आर्थिक बोजा वाढून ते डबघाईला येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत श्रमिक संघटनांची बैठक झाली होती. या बैठकीत ८५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी दरमहा ६५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. विशेष म्हणजे, अर्थ सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांना या बैठकीस पाचारण करून विश्वासात घेण्यात आले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही अर्थ विभागाने ही रक्कम महामंडळाला वर्ग केलेली नाही.
श्रीरंग बरगे यांनी वाशिम येथील मेळाव्यात बोलताना प्रशासकीय अनास्थेवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, सरकारकडून पैसे न मिळाल्याने महामंडळाने स्वतःच्या निधीतून दोन महिने ही रक्कम वाटली. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यास अडचणी येत आहेत. सध्या महामंडळाची विविध संस्थांची देणी ४,१५१.४९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत.
"उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला अर्थ खाते गांभीर्याने घेत नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे. सरकारची अब्रू वाचवण्याच्या नादात महामंडळ आर्थिक खाईत लोटले जात आहे."
श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
मासिक वेतन खर्च: ४७४ कोटी ८४ लाख रुपये.
वाढीव वेतन फरकाचा बोजा: ५८.३० कोटी रुपये (प्रति महिना).
प्रलंबित देणी: ४,१५१.४९ कोटी रुपये.
जानेवारी २०२५ पासून वाढलेला महागाई भत्ता आणि वेतनवाढीच्या या कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी कर्मचारी संघटना पुन्हा एकदा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेणार आहेत. अर्थ खात्याने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला नाही, तर संबंधित संस्था आणि महामंडळ मोठ्या संकटात सापडेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
