वाशिम : घरकाम करत नसल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून वडिलांच्या डोक्यात दगड घालून त्यांची हत्या केल्याच्या गंभीर आरोपातून एका मुलाची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. वाशिम येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पुराव्यांचा अभाव आणि घटनेतील संशयास्पद परिस्थितीचा फायदा देत न्यायालयाने आरोपी गणेश निवृत्ती नरवाडे याला सर्व आरोपांतून दोषमुक्त केले आहे.
रिसोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लोणी (बु.) येथे ८ जानेवारी २०२५ रोजी ही घटना घडली होती. फिर्यादी विष्णू निवृत्ती नरवाडे यांनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांचा भाऊ गणेश (आरोपी) हा कोणतेही कामधंदा करत नसल्याने त्याचे वडिलांशी वारंवार खटके उडत असत. घटनेच्या दिवशी वडिलांनी गणेशला कामावर जाण्यास सांगितले असता, त्याचा राग अनावर होऊन गणेशने वडिलांच्या डोक्यात दगड घातला, ज्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, असा आरोप फिर्यादीने केला होता.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने मांडलेले मुद्दे आणि साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
वैद्यकीय अहवाल
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षीनूसार, मृताच्या शरीरावरील जखमांचे स्वरूप पाहता, अशी व्यक्ती विहिरीच्या भिंतीवरून ५ फूट खाली पडल्यास तशाच प्रकारच्या जखमा होऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही.
साक्षीदारांची साक्ष
महत्त्वाचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार अमोल नरवाडे आणि सविता नरवाडे यांनी आरोपीला प्रत्यक्ष दगड मारताना पाहिले नसल्याची कबुली न्यायालयात दिली.
तक्रारीस विलंब
घटना दुपारी १:३० वाजता घडली असतानाही पोलीस तक्रार रात्री ९:०० वाजता उशिराने दाखल करण्यात आली. या विलंबामुळे घटनेच्या सत्यतेवर न्यायालयाने संशय व्यक्त केला.
मानसिक आजार
आरोपी गणेश हा गेल्या काही काळापासून मानसिक आजाराने त्रस्त असून त्याच्यावर उपचार सुरू असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
आरोपी गणेश याची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने त्याला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वाशिममार्फत मोफत कायदेशीर मदत पुरवण्यात आली. आरोपीची बाजू ॲड. परमेश्वर आत्माराम शेळके (मुख्य न्यायरक्षक, वाशिम) यांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडली.
आरोपीची निर्दोष मुक्तता करतानाच न्यायालयाने त्याच्या भविष्याबाबत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. गणेश हा मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याने त्याच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणावर सोपवली आहे. त्याचे कुटुंब त्याला स्वीकारते का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याला आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी एका 'पॅरा लीगल व्हॉलेंटिअर'ची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे पीडित कुटुंबाला कायद्याचे संरक्षण तर मिळालेच, पण एका मानसिक रुग्णाच्या पुनर्वसनाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
