वाशिम : लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची गरज असताना शासनाने शासन निर्णय काढून मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा समस्त ओबीसी बांधवांवर मोठा अन्याय आहे. हा अन्याय कदापीही खपवून घेणार नाही. असा इशारा देत जिल्ह्यातील सकल ओबीसी समाज बांधव दि. 4 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले.
सकल ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. निवेदनानुसार, दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाने शासन निर्णय काढून मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा निर्णय मूळचे समस्त ओबीसी असलेल्या बांधवांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय करणारा आहे. हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
हा शासन निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक, बेकायदेशीर व असंवैधानिक आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील सुमारे ४०० हून अधिक जातींच्या हक्कांवर गदा येणार असून, त्यांना शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात मिळणारे प्रतिनिधित्व गंभीर स्वरूपात घटणार आहे. याबाबत घेतलेल्या हरकतीमध्ये अनुच्छेद १५(४) व १६(४) प्रमाणे आरक्षण हे फक्त सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना देता येते. मराठा समाजाचा समावेश हा या तत्त्वांचा भंग आहे. अन्यायकारक परिणाम आधीच मर्यादित संधी असलेल्या ओबीसी समाजातील घटकांना आणखी मागे ढकलले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय व विविध आयोगांनी स्पष्ट केले आहे की केवळ राजकीय दबावाखाली जातींचा समावेश आरक्षणात करता येत नाही.
त्यामुळे दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. ओबीसी आरक्षणामध्ये कोणत्याही समाजाचा अन्याय्य समावेश होऊ नये. ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व, हक्क आणि आरक्षण संरक्षित रहावे यासाठी शासनाने ठोस धोरण जाहीर करावे. हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही तर आम्हाला लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन उभारावे लागेल. असा थेट इशारा या निवेदनातून शासनाला देण्यात आला आहे. निवेदन देताना सकल ओबीसी समाजातील विविध जातींचे तसेच संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, सत्यशोधक समाज, गोरसेना, सावता परिषद, बारा बलुतेदार महासंघ, न्हावी समाज संघ, समनक जनता पार्टी, शिवसेना उबाठा चे पदाधिकारी, माळी युवा मंच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहरातील पदाधिकारी, केकत उमरा येथील ग्रामपंचायत चे पदाधिकारी आदींसह सकल ओबीसी समाजाचे बहुसंख्य प्रतिनिधी उपस्थित होते.
