वाशिम: नको असलेली गर्भधारणा महिलेकरिता नेहमीच पीडादायक असते. त्यामुळे तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध बाळाला जन्म देण्यास बाध्य केले जाऊ शकत नाही. महिलेला स्वतःच्या आयुष्याविषयी आवश्यक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मांडले आहे. नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांनी वाशिम जिल्ह्यातील एका प्रकरणावरील निर्णयात व्यक्त केले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
अज्ञानाचा फायदा घेऊन वडिलांच्या मामेभावानेच बलात्कार केल्यामुळे गर्भधारणा झालेल्या एका अल्पवयीन मुलीने उच्च न्यायालयाला गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती. नराधम नातेवाइकाचे बाळ मला नकोय, असा टाहो तिने फोडला होता. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे भूमिका मांडून पीडित मुलीची विनंती मंजूर केली. हा निर्णय देताना वैद्यकीय मंडळाचा अहवालही विचारात घेण्यात आला. पीडित मुलगी १३ वर्षे वयाची असून, ती वाशिम जिल्ह्यातील अनसिंग येथील रहिवासी आहे. तिच्या गर्भात २६ आठवड्याचे बाळ आहे. वैद्यकीय मंडळाने १६ जुलै रोजी न्यायालयाला अहवाल देऊन पीडित मुलगी गर्भपात करण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असा अभिप्राय दिला.
दरम्यान गर्भपाताची प्रक्रिया करताना जीवघेणी गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता गर्भपाताकरिता पीडित मुलगी व तिच्या पालकांची संमती आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे पीडित मुलगी व तिच्या पालकांनी संबंधित संमती दिली.
एक दिवस पीडित मुलगी एकटीच घरात होती. तिचे आई-वडील शेतात गेले होते. ती पलंगावर बसून टीव्ही पाहत होती. त्यावेळी आरोपी तेथे गेला व तिला ठार मारण्याची धमकी देऊन बलात्कार केला, अशी पोलिस तक्रार आहे. आरोपीविरुद्ध अनसिंग पोलिसांनी १ जुलै २०२५ रोजी बलात्कार व इतर संबंधित गुन्ह्यांचा एफआयआर दाखल केला आहे.
