Agriculture department clerk protest
वर्धा : कृषि विभागातील लिपीकसंवर्गीय कर्मचार्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येत आहे. बेमुदत कामबंद आंदोलनामुळे कृषि विभागाचे कामकाज प्रभावीत झाले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयापुढे जिल्हास्तरावर आंदोलन करण्यात येत आहे.
राज्यात मागील काही दिवसांपासून कृषी विभागात विविध कर्मचारी संघटनांचे आंदोलन सुरू असल्याने कृषी विभागाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग लिपीक संवर्ग संघटना पुणेच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर विविध टप्प्यात लिपीक संवर्गाच्या विविध प्रलंबीत मागण्याकरीता २६ मे ते २८ मेपर्यंत काळीफीत लावून कामकाज केले. २९ व ३० मे रोजी जिल्हास्तरावर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
२ जून ते ४ जूनपर्यंत लेखणी बंद करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शासनाने आंदोलनाची कुठलीही दखल घेतलेली नसल्याने बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. पाच जूनपासून हे आंदोलन सुरू आहे. परंतु अजुनही शासनाने याची दखल घेतलेली नसल्याने कृषी विभागातील प्रशासकीय तसेच लेखा विभागाचे कामकाजावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे विविध कामांचा खोळंबा झाल्याचे सांगण्यात येते.
आंदोलनात कृषि विभाग लिपिक संवर्ग संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवीसिंग ठाकूर, अमोल पोले, विनेश थोरात, अमोल मुनेश्वर, रेश्मा बोरले, सावित्री मुसळे, पूनम भगत, दुर्गाप्रसाद तिवारी, अविनाश भागवत यांच्यासह कर्मचार्यांचा सहभाग आहे.
कृषि विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधामध्ये लिपीक संवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांची पदे कमी न करता संघटनेने सादर केलेला शासनाचे आर्थिक बचतीचा प्रस्ताव विचारात घेवून आकृतीबंध अंतीम करण्यात यावा, शासननिर्णयानुसार लिपीक संवर्गातील पदोन्नती स्तर कमी करण्यासाठी धारीत आकृतीबंधामध्ये सहाय्यक अधीक्षक पद अधीक्षक (कक्ष अधिकारी गट-ब अराजपत्रित) या पदामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अधिकारी, कर्मचारी यांचे पदनाम ब्रिटीश कालीन असल्याने पदनामामध्ये बदल करून सुधारीत पदनाम देण्यात यावे, राज्यातील कृषी विभागातील वरिष्ठ लिपीकांची पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्यात यावी, कृषी आयुक्तालय कार्यालयातील सहसंचालक आस्थापना या पदावर लिपीक संवर्गीय पदामधुन नियुक्ती देण्यात यावी आदी मागण्यांकरिता आंदोलन करण्यात येत आहे.
