मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : राज्यात पारंपारिक व अपारंपरिक उर्जास्रोतापासून वीज निर्मिती सुरू असतानाच भविष्यात हायड्रोजनपासून वीज निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज पुणे येथे आयोजित पर्यायी इंधन परिषदेत केली. राज्यभर इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंगसाठी अनेक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी ऊर्जा विभागाने तयारी केलेली आहे. अपारंपरिक उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2020 मध्ये सुधारणा करून अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांना अधिक प्रोत्साहन देईल, असे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.
"पारंपारिक इंधनापासून वीज निर्मितीवर आम्ही आजवर केंद्रित होतो. आता आम्ही हायड्रोजन ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करीत आहोत. लवकरच, हायड्रोजनपासून वीज निर्मितीचा प्रयोग राज्यात सर्वप्रथम होईल," असे डॉ. राऊत यांनी आज पुणे येथे अल्टरनेटिव्ह फ्युएल कॉन्क्लेव्हला संबोधित करताना घोषणा केली.
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनची लवकरच उभारणी
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत महावितरणची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. खाजगी व्यवसायिकालाही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येणार आहे.
"वाहतूक क्षेत्रातील हरित ऊर्जेचा वाढता वापर सुलभ करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी सक्रियपणे पुढाकार घेत आहे. महावितरण सोबतच महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी आणि महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने पेट्रोल पंपांच्या आवारात चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी पेट्रोल कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यास भविष्यात शाळांमध्ये व कॉलेजमध्ये चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यात येतील जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आपली वाहणे सहजपणे चार्जिंग करता येईल," अशी घोषणा डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिवसाला चार्जिंगचे दर रु. 5.50 प्रति युनिट तर रात्री 10.00 ते सकाळी 06.00 पर्यंत चार्जिंगचे दर 4.50 रु प्रति युनिट असेल. कार्बन फूट प्रिंट्स कमी करण्याचा यामागे हेतू असल्याचे डॉ राऊत यांनी म्हटले आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा धोरणात लवकरच सुधारणा
अलीकडेच महाविकास आघाडी सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2020 तयार केले असून यात 17360 मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु यात गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन न मिळाल्याने यात फारसी प्रगती झालेली नाही. म्हणून या धोरणात सुधारणा करण्याची विनंती ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी राज्य शासनाला केलेली आहे. यात गुंतवणूकदारांना वीज शुल्क आणि इतर सुविधांमध्ये सवलती देण्याचा प्रस्ताव आहे. या धोरणांमुळे महाराष्ट्र राज्य हरित आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरात देशात अव्वल असेल. तेलंगणा व आंध्र प्रदेशने मोठ्या प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला वाव देण्यासाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असल्याचे डॉ राऊत यांनी सांगितले.
नागपूर येथे परिषद
या परिषदेला संबोधित करताना, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घोषणा केली की, "हरित ऊर्जा" या विषयावर लक्ष केंद्रित करणारी परिषद लवकरच नागपूर येथे आयोजित केली जाईल. या घोषणेचे स्वागत करताना डॉ. राऊत यांनी येत्या महाराष्ट्र दिनी नागपुरात अशी परिषद घेण्याचे सुचवले.
