राजेंद्र उट्टलवार, नागपूर
कधीकाळी राज्याची राजधानी असलेल्या आणि आता महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपुरात सोमवारपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. उद्या, रविवारपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार नागपुरात डेरेदाखल होत आहे. विदर्भासह राज्यातील नगरपरिषद, पंचायत निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर गेल्याने या अधिवेशनावर, पर्यायाने सरकारच्या घोषणांवर आचारसंहितेचे सावट असेल. लागलीच महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांचे पडघम वाजणार असल्याने राजकीयद़ृष्ट्या या अधिवेशनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नागपुरातील पक्ष फुटीचा पूर्वेतिहास पाहू जाता नागपुरात राजकीय घडामोडींना वेग येऊ शकतो. मात्र, तूर्त सरकारला चिंता दिसत नाही. एक मात्र खरे की, महायुतीमधील तीन पक्षांची स्वबळाची, वर्चस्वाची सुरू असलेली लढाई निकालानंतर ती अधिकच गतिमान होण्याची चिन्हे आहेत. विरोधक म्हणून नागपूर करार पाळा, सहा आठवड्यांचे अधिवेशन घ्या, असे बोलणे सोपे असले तरी सत्तेत असताना ‘सरकार’ म्हणून तो शब्द पाळणे किती अवघड आहे, हे वैदर्भीय जनतेने आजवर सतत अनुभवले आहे. 1968 साली सर्वाधिक 28 दिवसांचे अधिवेशन नागपुरात झाले. अलीकडे तर दहा-बारा दिवसांपलीकडे कामकाज जात नाही. दखल नसल्याने मोर्चे, धरणे, उपोषण मंडपांची संख्याही रोडावत आहे. यावेळीही दोन आठवड्यांचे अधिवेशन आता 19 नव्हे तर 14 डिसेंबरपर्यंतच आठवडाभराचे राहील.
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळी झालेल्या नागपूर करानुसार उपराजधानीत वर्षातून एकदा विधिमंडळाचे अधिवेशन आयोजित केले जाते. या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भावरील प्रश्नांवर चर्चा होऊन त्यावर उपाययोजना जाहीर करण्यात येतात. प्राधान्याने विदर्भातील शेतकर्यांचे प्रश्न, सिंचन सुविधा वाढविणे, वाढलेला मानव वन्य प्राणी संघर्ष, मिहान एसईझेडमधील औद्योगिक मागासलेपण, विदर्भाचा आर्थिक आणि भौतिक अनुशेष दूर करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे रोजगार निर्मितीच्या द़ृष्टीने वैदर्भीय लोकप्रतिनिधींची एकमताची चर्चा अपेक्षित आहे. मात्र,गेल्या काही वर्षात विदर्भ चर्चेतही मागे पडत असल्याने अधिवेशन की, हिवाळी स्नेहमिलन अशी चर्चा रंगते. हिवाळी अधिवेशनातील घोषणांना पॅकेजचे स्वरूप आले असल्यामुळे मायबाप सरकार नागपुरातून जाताना विदर्भाला कुठले पॅकेज देणार, याविषयीची उत्सुकता अधिक असते; मात्र गेल्या काही अधिवेशनाचे अनुभव पाहू शकता जुन्या बाटलीत नवी दारू...! असाच दुर्दैवाने काहीसा आकड्यांचा खेळ पाहायला मिळतो.
विरोधकदेखील विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसली, सरकारने पळ काढला अशा पद्धतीची औपचारिक घोषणाबाजी, फोटोसेशन करण्यात आपला वेळ दवडतात, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. यावर्षी देखील आचारसंहितेच्या नावावर सरकारने अधिवेशन सात दिवसांचे करीत पळ काढणार असल्याची टीका काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. लोकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची हिंमत सरकारमध्ये नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेत्याशिवाय पुन्हा एकदा विरोधक या अधिवेशनाला आणि सततच्या विजयाने बिनधास्त अशा भक्कम संख्याबळाच्या महायुती सरकारला सामोरे जाणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षित यश मिळाल्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांची जी धूळधाण झाली त्या धक्क्यातून अद्याप ते सावरलेले नाहीत.
कधीकाळी काँग्रेसचा गड असलेला विदर्भ आज भाजपाच्या ताब्यात आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सरकारने कर्ज मुक्तीच्या द़ृष्टीने मध्यंतरी नागपुरात झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर आपल्या सोयीची, वेळकाढूपणाची तारीख जाहीर केली आहे. पीक विमा, नुकसानभरपाईचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. धान, सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसह संत्रा, मोसंबी उत्पादकांचे लक्ष या अधिवेशनाकडे लागले आहे. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी बरेचदा टाळले जाणारे निर्णय यावेळी आचारसंहितेच्या नावावर टाळणे सरकारला सोपे झाल्याचे दिसत आहे.
