नागपूर -विदर्भातील व्याघ्र मार्ग (टायगर 'कॉरिडॉर) निश्चितीच्या वादग्रस्त प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत हे प्रकरण संवर्धन राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे (एनटीसीए) सोपविले आहे. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांची तपासणी करून राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २४ व्या बैठकीतील निर्णयाच्या वैधतेवर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
वन्यजीवप्रेमी शीतल कोल्हे आणि उदयन पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. एनटीसीएने २०२३ मध्ये व्याघ्र मार्ग निश्चिती आणि वन्यजीव मंजुरीसाठी सहा वैज्ञानिक निकषांचा विचार करण्याच्या ज्या सूचना दिल्या त्या निकषांकडे दुर्लक्ष झाले.
सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाने अंतिम मंजूरीचा अधिकार राष्ट्रीय मंडळाकडे असल्याचे सांगितले. एनटीसीएनेच या प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे याचिकाकर्त्याला दोनआदेश देत याचिका निकाली काढली.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत विदर्भातील व्याघ्र मार्ग निश्चित करताना केवळ एनटीसीएच्या २०१४ मधील अहवालाचा आणि 'डिसिजन सपोर्ट सिस्टिम' (डीएसएस) चा आधार घेण्यात आला. या याचिकेत त्याला आव्हान देण्यात आले. एनटीसीएने २०२३ मध्ये व्याघ्र मार्ग निश्चिती आणि वन्यजीव मंजुरीसाठी सहा वैज्ञानिक निकषांचा विचार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्या निकषांकडे दुर्लक्ष करून एकाच अहवालाच्या आधारे निर्णय घेण्यात आला. आता व्याघ्र संवर्धनासंदर्भातील सर्वोच्च तज्ज्ञ संस्था म्हणून एनटीसीएनेच या प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
