

नागपूर : विदर्भामध्ये मायनिंगच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन बनण्याची क्षमता असून, ‘विकसित भारत @२०४७’च्या संकल्पनेत विदर्भ महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो, त्यासोबतच गडचिरोली येथे मायनींग क्षेत्रात नवीन इको सिस्टिम तयार होत असून क्लीन ग्रीन स्टील रिवोलुशन देशात प्रथमच होत आहे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले केले आहे.
द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) च्या नागपूर लोकल चॅप्टरतर्फे हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित दोनदिवसीय खाण अभियंत्यांच्या ३६व्या राष्ट्रीय अधिवेशन व ‘मायनिंग फॉर विकसीत भारत @2047’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.
मायनिंग क्षेत्रातील नवीन संशोधन या विषयावरील प्रदर्शनीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झाले. द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)चे अध्यक्ष अभियंता मनीष कोठारी अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी खनीकर्म राज्यमंत्री ऍड आशीष जयस्वाल, वेकोलीचे अध्यक्ष डॉ हेमंत शरद पांडे, डॉ सुरेश चंद्र सुमन , आयोजन समितीचे प्रमुख संदीप शिरखेडकर , अनुपम खेर , जयंत जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
विदर्भातील विपुल खनिजसंपत्तीचा विशेषतः गडचिरोलीतील लोहखनिज साठ्यांचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, या भागात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) पोलाद निर्मिती क्षमता विकसित केली जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नव्या मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
गडचिरोलीसोबतच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये नव्या औद्योगिक परिसंस्थेचा विकास होऊ शकतो. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे फडणवीस म्हणाले.
आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर यांनी प्रास्ताविकात खाण क्षेत्रासमोरील गंभीर आव्हानांवर प्रकाश टाकला. महत्त्वपूर्ण खनिजे, नवे तंत्रज्ञान आणि खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया यांसारख्या विषयांवर व्यापक चर्चा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन व वापरासाठी सक्षम परिसंस्था उभारण्यासोबतच कौशल्य विकास केंद्रे, लवाद सुविधा आणि चाचणी केंद्रांची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
देशभरातून सुमारे ३०० प्रतिनिधी अधिवेशनात सहभागी झाले असून, ४० तांत्रिक संशोधन निबंध सादर करण्यात येणार आहेत. प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, उतार निरीक्षण, डिजिटायझेशन, एआयचा वापर, इंटेलिजंट मायनिंग, खाण बंद प्रक्रिया, सर्क्युलर इकॉनॉमी, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या विषयांवर विविध सत्रे होणार आहेत.
खाणकाम अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि शाश्वत करण्यावर भर
मायनिंग डिव्हिजन बोर्डचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन यांनी खनिजे ही आधुनिक उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या विकासाची पायाभूत गरज असल्याचे सांगितले. एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर्स आणि रिअल-टाइम खाण निरीक्षणामुळे खाणकाम अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
‘एमिनंट इंजिनिअर’ पुरस्कारांचे वितरण खाण अभियांत्रिकी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान पुरस्कारप्राप्तांमध्ये डॉ. हेमंत पांडे (डब्ल्यूसीएल), फ्रँकलिन जयकुमार (एसईसीएल) यांचा समावेश असून, त्यांच्या वतीने डब्ल्यूसीएलचे जीएम व पीआरओ सतीश गबले यांनी पुरस्कार स्वीकारला. श्रीपाद नाईक (एनआयआरएम) यांचाही गौरव करण्यात आला. शिक्षण आणि खाण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल डॉ. आय. एम. मुथरेजा यांनाही सन्मानित करण्यात आले.
‘यंग इंजिनिअर्स अवॉर्ड्स २०२६’ने सीएसआयआर-सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायनिंग अँड फ्युएल रिसर्च, धनबादचे डॉ. देबाशीष मिश्रा, एनआयटी रायपूरचे सहायक प्राध्यापक डॉ. आशीष कुमार विश्वकर्मा आणि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, पश्चिम बंगालचे व्यवस्थापक (मायनिंग) डॉ. अली मुर्तझा शेख यांचा गौरव करण्यात आला.