नागपूर : देशात बेरोजगारीची समस्या किती गंभीर होत चालली आहे याची ही आकडेवारी मन विषन्न करणारी आहे. दहावी, बारावी किंवा केवळ पदवीधर नव्हेत तर मागील आठ वर्षापासून देशभरातील 985 ओबीसी विद्यार्थ्यानी यूपीएससी परीक्षा पास केलेली असूनही त्यांना केंद्र सरकारने कोणत्याही सेवेत रुजू करून घेतलेले नाही. आपापल्या राज्यात नॉन क्रिमिलियर या गटात ते मोडतात मात्र केंद्र सरकारने त्यांना नॉन क्रिमिलियरचा लाभ दिलेला नाही. यातील तब्बल 150 विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्यातील आहेत.
यांचे पालक अनुदानित शाळेतील शिक्षक, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक, भारत सरकारचे उपक्रम जसे डब्लूसीएल, एनटीपीसी, गेल, सेल , सर्व PSU आणि राज्य सरकारचे उपक्रम एम एस ई बी स्टेट ट्रान्सपोर्ट विभाग आणि भारतभरातील सर्व बँका महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेमधे काम करणारे आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ओबीसी आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप ओबीसी युवा अधिकार मंच मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी पत्रपरिषदेत केला.
2015 पासून यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून (DOPT. Govt.of India) नियुक्ती पासून रोखले जात आहे. या अडवणुकीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी कोर्टात धाव घेतली. यात केंद्रीय प्रशासकीय ट्रिब्युनल चेन्नई , केरळ आणि मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या निकालांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णयही दिला. याप्रमाणे भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DOPT) नियुक्ती देणे भाग होते. परंतु याउलट डीओपीटी (DOPT) ने या सर्व निकालांना 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ''भारत सरकार विरुद्ध रोहित नाथन'' हा खटला 2017 पासून सुरू आहे.
विशेष म्हणजे तेव्हापासून आतापर्यंत एकदाही या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच झालेली नाही. न्या चंद्रचूड यांच्यापुढेही हे प्रकरण येऊ शकले नाही. आता हे प्रकरण निकाली न लागल्यामुळे दरवर्षी शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांची यात भर पडत असल्याकडे यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी (ऑल इंडिया रँक 480)रणजीत थिपे यांनी यावेळी लक्ष वेधले. आठ वर्षात नोकरी न मिळाल्याने इतरांना प्रशिक्षण,विद्यादान किंवा मिळेल ते काम त्यांना करावे लागत असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग हे एक संविधानिक आयोग आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे अधिकार आहेत. ओबीसी समाजातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होत असेल तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने तातडीने त्याची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करून अन्याय दूर केला पाहिजे अशी घटनात्मक तरतूद आहे. याबाबतीत यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण सर्व विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांची भेट घेऊन वेळोवेळी निवेदने दिलीत. परंतु अद्यापही अहिर यांच्याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
मागासवर्ग आयोगाने यामध्ये लक्ष घालून भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला नोटीस बजावली तर हे प्रकरण दहा दिवसात निकाली लागू शकते व भारतभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. यामुळे सर्वोच्च समजला जाणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळतील. भविष्यात केंद्र सरकारमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत लागू होईल यावर भर दिला.
