नागपूर : राज्य परीक्षा परिषदेच्या 'TAIT-२०२२' शिक्षक भरती प्रक्रियेत मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षण विभागाच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे गुणवत्ता असूनही सुमारे ८ हजार ओबीसी व इतर मागासवर्गीय उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत.
ज्या उमेदवारांनी TET परीक्षेत ५% सवलत मिळवली होती, मात्र मुख्य TAIT परीक्षेत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षाही अधिक गुण पटकावले, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. वडेट्टीवार यांनी हा निर्णय केवळ अन्यायकारकच नव्हे, तर पूर्णपणे 'असंविधानिक' असल्याचे म्हटले आहे.
या वादावर 'छाया आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या याचिकेवर २३ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराचे गुण खुल्या प्रवर्गाच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त असतील, तर त्याला खुल्या प्रवर्गाच्या यादीत स्थान देणे बंधनकारक आहे. पात्रता परीक्षेत घेतलेली सवलत ही अंतिम गुणवत्तेत अडथळा ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
शिक्षक भरतीच्या संपूर्ण गुणवत्ता यादीचे तात्काळ पुनरावलोकन करण्यात यावे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार सुधारित गुणवत्ता यादी त्वरित जाहीर करावी.
अधिक गुण मिळवणाऱ्या आरक्षित उमेदवारांचा समावेश खुल्या प्रवर्गात करण्यात यावा.
यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागांवर पुढील गुणवत्ताधारक ओबीसी व मागासवर्गीय उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी.
राज्य सरकारने या संवेदनशील विषयात लक्ष घालून संबंधित विभागाला स्पष्ट निर्देश द्यावेत आणि हजारो तरुणांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही विनंती वडेट्टीवार यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
