नागपूर : शासनाच्या सेवा प्रत्येक पात्र नागरिकाला पारदर्शक आणि विहित कालमर्यादेत मिळाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम' अमलात आणला. यामुळे प्रशासनातील दप्तर दिरंगाईचा अडसर दूर होण्यास मोठी मदत झाली आहे. नागपूर महसूल विभागात या अधिनियमाची अधिक काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर आपला विशेष भर राहील, असे प्रतिपादन संदीप देशमुख यांनी केले.
राज्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून त्यांनी आज आपला पदभार स्वीकारला. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
"राज्य सेवा हक्क अधिनियमाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यावर आपला भर राहील. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये या अधिनियमांतर्गत असलेल्या जबाबदारीचे भान निर्माण करण्यासोबतच, ज्या अधिकाऱ्यांनी आपली कार्यतत्परता उत्कृष्टपणे सिद्ध केली आहे, अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रशस्तीपत्र देण्यात येईल," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर महसूल विभागासाठी १ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रथम आयुक्त म्हणून अभय यावलकर (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) यांनी कार्यभार स्वीकारला होता. १० जानेवारी २०२६ रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला.
संदीप देशमुख यांनी यापूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात (अपर आयुक्त तथा विशेष सहकारी संस्था) सचिव म्हणून काम केले आहे. गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना सहकार कायद्यात स्वतंत्र स्थान मिळवून देण्यासाठी विशेष 'चॅप्टर' तयार करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव म्हणूनही काम पाहिले असून, कोविड काळात त्यांचे कार्य उल्लेखनीय ठरले आहे. कायद्याचे पदवीधर असलेल्या देशमुख यांनी 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम' दुरुस्ती व सुधारणेसाठी विशेष योगदान दिले आहे.
