नागपूर : केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, राज्य सरकारने राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौक्या (आरटीओ बॉर्डर चेक पोस्ट) कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत करणे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीतील अडथळे दूर करणे, या प्रमुख हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन 1966 मध्ये स्थापन झालेल्या या सीमा तपासणी चौक्यांचा उद्देश वाहनांची हालचाल नियंत्रित करणे, परिवहन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कर वसूल करणे असा होता. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर व डिजिटल अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या या सीमा तपासणी चौक्यांची आवश्यकता आता उरलेली नाही. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील परिवहन विभागाला निर्देश दिले होते. यासोबतच मुख्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील या सीमा तपासणी चौक्या लवकरच बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य ट्रान्स्पोर्ट युनियननेदेखील वारंवार यासंदर्भात निवेदन देऊन सीमा तपासणी चौक्या बंद करण्याबद्दल मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय त्रुटी दूर करून सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे. तो मंजुरीनंतर राज्याच्या सीमेवरील चेक पोस्ट बंद करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रात मोटार परिवहन व सीमा शुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट प्रकल्प राबवण्यात आला होता. त्यासाठी मे. अदानी प्रा. लि. या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच, संबंधित सुविधांचे संचालन व देखरेख करण्यासाठी त्यांच्यासोबत करार केले गेले होते. तथापि, हे सीमा तपासणी नाके बंद करण्याच्या निर्णय झाल्यामुळे संबंधित संस्थेला नुकसानभरपाई म्हणून 504 कोटी रुपये अदा करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम अदा केल्यानंतर संबंधित तंत्रज्ञान व स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांची मंजुरी मिळताच सीमेवरील सर्व तपासणी नाके बंद करण्यात येणार आहेत.
