नागपूर : शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये समाजातील आर्थिकरित्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. दरवर्षी जिल्ह्यात आरटीईत हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होतात. यंदा आरटीईकरिता शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली असून, त्यानुसार जिल्ह्याचा विद्यार्थी प्रवेशाचा कोटा (जागा राखीव) निश्चित झाला आहे. याच आठवड्यामध्ये आरटीईसाठी आॅनलाईन प्रवेश अर्जाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक व दुर्बल घटकांतील गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये असे राखीव असलेल्या २५ टक्के आरक्षित जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. दरवर्षी या प्रवेश प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यातुन हजारो पालक अर्ज करत असतात. गतवर्षी संपूर्ण आरटीईची प्रक्रियाच विलंबाने सुरू झाली. त्यातही सुरूवातीला या प्रक्रियेमध्ये अनुदानित व शासकीय शाळांचाही समावेश केल्याने पालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठाविले. त्यानंतर आरटीईतुन शासकीय आणि अनुदानित शाळा वगळण्यात आल्या. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये प्रचंड विलंब झाल्याने गतवर्षी अपेक्षेच्या तुलनेत अर्जही सादर झाले नव्हते, प्रवेशही कमी झाले. परंतु यंदा नोंदणीमध्ये पूर्वीपासूनच शासकीय आणि अनुदानित शाळांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात खासगी शाळांच्या नोंदणीचीही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
वर्ष २०२५-२६ करिता जिल्ह्यात ६४६ शाळांनी नोंदणी केली असून जिल्ह्यासाठी आरटीईअंतर्गत ७००५ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मुळात आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया डिसेंबर किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू केली जाते. मात्र, यंदा ही प्रक्रिया जानेवारीचा दुसरा आठवडाही लोटून सुरू झालेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार या आठवड्यात ही अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
