नागपूर : समाज कल्याण विभागातील कृषी अवजारे घोटाळ्याची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटानकर यांना देण्यात आले आहेत. या चौकशीत घोटाळ्याशी संबंधित आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
समाज कल्याण विभागाने २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यातील १०० महिला बचत गटांना कृषी अवजारे देण्याची योजना आखली होती. यासाठी खनिज प्रतिष्ठानकडून ८ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. प्रत्येक महिला बचत गटाला ८.७१ लाख रुपयांचे साहित्य देण्याची योजना होती. मात्र, उमरेड तालुक्यातील अनेक महिला बचत गटांना हे साहित्य मिळालेच नाही, कारण पुरवठादारांनी ते दिलेच नाही. हे साहित्य ९०% अनुदानावर देण्यात येत होते, तर १०% रक्कम भरल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थी बचत गटांच्या खात्यात जमा करण्यात येत होती.
या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीत अनुदानाची रक्कम बचत गटांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतर लगेचच काढण्यात आल्याचे उघड झाले. काही बचत गटांना पुरवठादाराने साहित्य दिले, मात्र ते नादुरुस्त असल्याने परत घेण्यात आले. तसेच, त्रयस्थ व्यक्तींनी १०% रक्कम भरल्याचे समोर आले. तपासात काही महिला बचत गटांचे प्रमाणपत्र संशयास्पद आढळले. काही प्रमाणपत्रांवरील तारखा दोन वर्षांपूर्वीच्या होत्या, त्यामुळे हे बचत गट बनावट तयार करण्यात आल्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाची तक्रार रामटेकचे काँग्रेसचे खासदार श्याम कुमार बर्वे यांनी थेट पंतप्रधानांकडे केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
