नागपूर : अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर केंद्र सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना घेण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली असून, ही घोषणा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या दहा वर्षांच्या संघर्षाला यश मिळाल्याचे प्रतिक आहे. या घोषणेनंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केंद्र सरकारचे स्वागत करत, हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले.
जातिनिहाय जनगणनेसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोधकांकडून सातत्याने आवाज उठवला जात होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आरजेडी नेते लालूप्रसाद यादव, दिवंगत नेते शरद यादव, बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांच्यासह बिहार, ओडिशा, तेलंगणा आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला नेहमीच प्राधान्य दिले होते.
या निर्णयामुळे सामाजिक समतेच्या दिशेने महत्त्वाची वाटचाल होणार असून, समाजातील मागासवर्गीय घटकांची खरी आकडेवारी समोर येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात धोरणे ठरवताना या आकडेवारीचा सकारात्मक उपयोग करता येणार आहे, असेही मत महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
या लढ्यात सातत्याने सक्रिय राहिलेल्या सर्व ओबीसी संघटनांचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे अभिनंदन करण्यात आले आहे. मात्र ही घोषणा कागदावरच राहू नये, तर प्रत्यक्षात जातिनिहाय जनगणना पूर्णपणे पार पाडली जावी, अशी मागणी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, केंद्रीय सहसचिव शरद वानखेडे, उपाध्यक्ष शेषराव येवलेकर, प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रकाश भांगरत, दिपक जाधव, बटु नेरकर, युवाध्यक्ष सुभाष घाटे, रुषभ राऊत, शहराध्यक्ष परमेश्वर राऊत, कोषाध्यक्ष गुणेश्वर आरिकर, विदर्भ कार्याध्यक्ष शकील पटेल, खुशाल शेंडे, महिला प्रदेशाध्यक्ष ज्योती ढोकणे, महिला शहराध्यक्ष वृंदा ताई ठाकरे, अर्चना ठेंगरे, अर्चना भोमले आदींनीही या निर्णयाचे स्वागत केले.
