नागपूर: नायलॉन मांजामुळे जीवघेणे अपघात व यात निष्पाप लोकांसह पक्षांचे बळी जातात. हे लक्षात घेत उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी नायलॉन मांजाचा साठा बाळगणाऱ्या कोणत्याही विक्रेत्यास 2 लाख 50 हजार रुपये दंड आणि नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या व्यक्तींना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी हे निर्देश दिले.
अल्पवयीन मुले आढळल्यास त्यांच्या बाबतीत हा दंड त्यांच्या पालकांकडून वसूल केला जाईल. याचबरोबर हा दंड प्रत्येकवेळी झालेल्या उल्लंघनासाठी आकारण्यात येईल, असे न्यायालयीन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दंड स्वरुपात वसूल करण्यात आलेली रक्कम ही एका सार्वजनिक कल्याण निधी या नावाने बँकेत खाते उघडून त्या खात्यामध्ये प्रशासनातर्फे जमा करण्यात यावी. सदर खाते जिल्हाधिकारी, नागपूर, महानगरपालिका आयुक्त, तसेच मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथील निबंधक (प्रशासन) यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे उघडण्यात येईल, असे मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांतून वसूल करण्यात आलेली दंडाची संपूर्ण रक्कम वरील खात्यात जमा करण्यात येईल. ही रक्कम नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या कोणत्याही पीडिताच्या उपचारासाठी वापरली जाईल. अशा पीडितास दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचे प्रमाण संबंधित समितीद्वारे निश्चित करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दोषी आढळलेले व्यक्ती अथवा पालक जर तात्काळ दंडाची रक्कम भरण्यास असमर्थ असतील, तर संबंधित अधिकारी त्यांना 15 दिवसांच्या आत वरील दंडाची रक्कम नमूद खात्यात भरण्याची नोटीस काढतील. ही रक्कम जमा न केल्यास त्या-त्या जिल्हयातील संबंधित महसूल अधिकारी कायद्यानुसार प्रक्रिया राबवून सदर दंडाची रक्कम महसूल प्रक्रियेप्रमाणे थकबाकी वसूल करतील, असे आदेशात म्हटले आहे.
याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यातील सायबर सेलने नायलॉन मांजाच्या वापराबाबत तक्रारी किंवा माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक व्हॉट्सॲप गट (WhatsApp Group) तयार करुन यात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यपद्धती पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक / उप पोलीस आयुक्त यांनी निश्चित करण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नायलॉन मांजामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास, ज्या क्षेत्राच्या हद्दीत ती घटना घडली आहे त्या क्षेत्रातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यास, न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन न केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक यांनी बजावण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
