नागपूर: "देशात सध्या जनगणनेचा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू झाला आहे. मात्र, या जनगणनेच्या ३३ प्रश्नांमध्ये 'एससी' आणि 'एसटी' समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम असताना, ओबीसींसाठीचा कॉलम जाणीवपूर्वक गाळण्यात आला आहे. जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम असलाच पाहिजे, अन्यथा हा ओबीसी समाजासोबत झालेला मोठा विश्वासघात मानला जाईल," या शब्दांत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र सरकारला तीव्र इशारा दिला आहे. या संदर्भात महासंघाच्या वतीने नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केंद्र सरकारच्या या धोरणाविषयी तीव्र खेद व्यक्त करण्यात आला.
२२ जानेवारी २०२६ रोजी जनगणना कार्यालयाने अधिकृत राजपत्र (Gazette) प्रकाशित करून जनगणनेची घोषणा केली, तेव्हा भाजपच्या लोकप्रतिनिधींसह आम्ही सर्वांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत केले होते. परंतु, या राजपत्रातील ३३ प्रश्नांपैकी १२ व्या प्रश्नात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्याविषयीच्या माहितीची नोंद करण्याची तरतूद आहे, मात्र ओबीसी समाजाच्या कौटुंबिक माहितीची बाब पूर्णपणे गाळण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी हक्कासांठी लढणाऱ्या संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
ओबीसींचा कॉलम गाळला गेला तेव्हा सत्ताधारी भाजपच्या एकाही मोठ्या नेत्याने यावर मत व्यक्त केले नाही. निवडणुका आल्या की ओबीसींची मते हवी असतात, त्यासाठी समाजाला वेगवेगळ्या कर्मकांडामध्ये गुंतवून ठेवले जाते; पण हक्काची वेळ आली की नेते गप्प बसतात. ओबीसी समाजाला या देशात आपली अचूक लोकसंख्या किती टक्के आहे हे समजू नये का? मागील ५०-६० वर्षांपासून समाज १९३१ च्या जनगणनेचा '५२ टक्के' हाच आकडा घेऊन फिरत आहे. पक्षीय शिस्तीच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधी बोलत नसले, तरी त्यांच्याही मनात ही मोठी खदखद आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मागील १० वर्षांपासून 'ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे' हीच पहिली आणि प्रमुख मागणी लावून धरली आहे.
