नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील कथित आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता, सफाई व देखभाल व्यवस्थेतील तक्रारी, पीएचडी संशोधकांच्या समस्या, वसतिगृहांच्या अडचणी तसेच रिक्त टीचिंग व नॉन-टीचिंग पदांची भरती या विविध प्रश्नांवरून विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार एफआयआर दाखल करावा, तसेच सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक तातडीने आयोजित करावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधी मंडळाने केली.
एनएसयूआय, युवा ग्रॅज्युएट फोरम, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस तसेच नागपूर विद्यापीठातील विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधी मंडळाने मंगळवारी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अखिलेश पेशवे आणि कुलसचिव विजय खंडाळ यांची भेट घेतली. यावेळी विद्यापीठातील विविध तक्रारी आणि प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करा
विद्यापीठातील आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहारांसंदर्भात समोर येणाऱ्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी प्रतिनिधी मंडळाने केली. चौकशीत कोणत्याही कंपनी, कंत्राटदार, कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याची अनियमिततेत भूमिका आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
यावर प्र-कुलगुरू डॉ. अखिलेश पेशवे आणि कुलसचिव विजय खंडाळ यांनी कुलगुरूंसोबत चर्चा करून चौकशी समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल तसेच दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे विद्यार्थी संघटनांनी सांगितले.
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत गंभीर तक्रार
विद्यापीठातील सफाई व देखभालीचे काम करणाऱ्या श्रीनिवास आणि KHM कंपनीशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतही प्रतिनिधी मंडळाने गंभीर तक्रारी प्रशासनासमोर मांडल्या. विद्यार्थी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, करारानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुमारे १६,४०० रुपये वेतन दिले जाते. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या सुपरवायझरमार्फत सुमारे ८,००० रुपयांपर्यंतची रक्कम कथितरीत्या परत घेतली जात असल्याची तक्रार आहे. हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याच्या तक्रारी असल्यास त्याची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली. यापूर्वीही यासंदर्भात तक्रारी करण्यात आल्या असतील, तर त्यावर प्रशासनाकडून आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांसाठी कठोर नियम, मग प्रशासनातील तक्रारींवर कारवाई का नाही?
पीएचडी संशोधकांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती, विभागप्रमुखांची परवानगी, मार्गदर्शकांची परवानगी, उत्पन्नाचा दाखला यांसह विविध नियम लागू केले जात आहेत. मात्र, दुसरीकडे अनेक संशोधकांना पुरेशा संख्येने पीएचडी मार्गदर्शक उपलब्ध होत नसल्याची समस्या कायम असल्याचे प्रतिनिधी मंडळाने निदर्शनास आणून दिले.
वसतिगृहांच्या समस्या आणि रिक्त पदांचा मुद्दा
बैठकीदरम्यान विद्यापीठाच्या वसतिगृहांशी संबंधित विविध समस्या तसेच दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या टीचिंग आणि नॉन-टीचिंग पदांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह संशोधक आणि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे संघटनांनी सांगितले.
समयबद्ध निर्णय घेण्याची मागणी
कुलगुरू मनाली क्षीरसागर, प्र-कुलगुरू डॉ. अखिलेश पेशवे आणि कुलसचिव विजय खंडाळ यांच्याकडे प्रतिनिधी मंडळाने सर्व विषयांवर समयबद्ध निर्णय घेण्याची मागणी केली. तसेच विद्यापीठातील कथित अनियमिततेच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करावी आणि चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती, अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्थेविरुद्ध कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या वेळी अजित सिंह, अतुल खोब्रागडे, प्रणय सिंह ठाकूर, मोनीष जबलापुरे, रुद्र धाकडे, विद्यसागर त्रिपाठी, दयाशंकर साहू, रॉयल गेडाम, संघपाल निकोसे, अनिकेत मैत्रेय, आकाश रामटेके, प्रणय कुंभलकर, रोशन कुंभलकर, आयुष गोरले यांच्यासह एनएसयूआय, युवा ग्रॅज्युएट फोरम, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस तसेच नागपूर विद्यापीठातील विविध विद्यार्थी संघटनांचे पदाधिकारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
