Tribal Development Department
नागपूर : शासकीय आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांचे प्रशासकीय व्यवस्थापन किंवा वसतिगृहांच्या मालमत्तेचे अधिकार कोणत्याही खासगी संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. यासंदर्भात पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा व गैरसमजांवर विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.
याबाबत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राहुल काकडे यांनी स्पष्टीकरण दिले. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करणे आणि विविध क्षेत्रांत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने ‘कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था’ यांच्यासोबत १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या करारांतर्गत संबंधित संस्था कोणताही मोबदला न घेता १८ मोफत उपक्रम राबविणार आहे. मात्र, या संस्थेला वसतिगृहांची मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे वसतिगृहांचे नियंत्रण व प्रशासन पूर्वीप्रमाणेच आदिवासी विकास विभागाकडे राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या उपक्रमांमध्ये उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन शिबिरे व व्याख्याने, व्यक्तिमत्त्व विकास, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तींची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावा, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, संभाषण कौशल्य विकास, व्यसनमुक्ती, आर्थिक साक्षरता आणि संविधान अभ्यास वर्ग यांचा समावेश आहे. याशिवाय महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम, नियमित आरोग्य तपासणी तसेच विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षणही राबविले जाणार आहे.
सर्व उपक्रम वसतिगृहाच्या आवारात संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच राबविले जाणार आहेत. मुलींच्या वसतिगृहात केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार असून, महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच संबंधित वर्ग व उपक्रम घेण्यात येतील.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी आणि नागरिकांनी कोणत्याही अपुऱ्या माहितीवर किंवा अफवांवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.
