नागपूर : नागपूर विभागातील सुमारे ३०५ शाळांमधील ५८० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बोगस शालार्थ आयडी, बोगस कागदपत्रे जोडून नियुक्ती प्रस्तावाला मान्यता घेऊन करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या सर्वांची नियुक्ती रद्द होणार करून त्यांना कायमचे घरी बसविण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना देण्यात आलेले वेतन परत घेण्यात येणार असल्याचीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
संस्कारक्षम पिढी घडविणे, मुलांच्या विद्यादानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पवित्र अशा शिक्षण क्षेत्रात वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या एकंदर बोगस शिक्षक नियुक्तीच्या धक्कादायक प्रकरणानंतर राज्याच्या शिक्षण विभागात भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. अर्थातच ही पाळेमुळे खोदून समूळ नष्ट करण्याचे धाडस महायुती सरकार दाखविणार का? हे पाहावे लागणार आहे.
नागपुरातील पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीवरून आतापर्यंत शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह पाच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची केवळ नागपूरच नव्हे तर सर्वदूर विदर्भात व्याप्ती लक्षात घेता आरोपींची संख्या लवकरच वाढण्याची शक्यता आहे. सहाशेवर शालार्थ आयडी हॅक प्रकरणात सायबर पोलीस यंत्रणा सखोल तपासात लागली आहे. यातून नियुक्ती ते वेतन निश्चिती अशा प्रकारात शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्हा परिषद, शाळा व्यवस्थापन, प्रशासन असे अनेकजण गुंतले असण्याची शक्यता लक्षात घेता एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे नेते, माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी देखील या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश देत सखोल चौकशी केल्यास २०१४ ते 20२४ कालावधीतील शिक्षण विभागातील मोठा नियुक्ती घोटाळा पुढे येईल. विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर नियुक्तीपत्र देताना शेकडो नियुक्तीपत्रावर सेवानिवृत्त आणि हयात नसलेले शिक्षण अधिकारी सोमेश्वर नैताम यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या, स्टॅम्प असल्याचा आरोप त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकाराची गांभीर्याने चौकशी करण्याचे आदेश देताच स्थानिक पोलीस यंत्रणा कामाला लागली आहे. विरोधकांनी या संदर्भात एसआयटी किंवा गरज असल्यास न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. या नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात नियमित वेतन जमा होत आहे. आता या एकंदर घोटाळ्यात नेमके किती लोक सहभागी आहेत ते लवकरच पुढे येणार आहे. सायबर पोलीस स्वतंत्रपणे तपास करीत आहेत. माध्यमिक शिक्षण उपसंचालक ते वेतन निश्चिती कार्यालय अशी मोठी साखळी निष्पन्न होताच या ५८० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त होणार का? तसेच त्यांनी घेतलेला पगार त्यांच्याकडून वसूल केला जाणार का? हा प्रश्न कायम आहे.
