नागपूर - एसबीएल एक्सप्लोसिव्हसारख्या स्फोटाची,मनुष्यहानीची पुनरावृत्ती नको,अशा पद्धतीने अती ज्वलनशील स्फोटकांची हाताळणी स्वयंचलित पद्धतीने करता येईल का हे तपासण्याची गरज असून आवश्यक कायदेशीर बदल व्हावा, कारण 2008 चे नियम आज 2026 मध्ये फारसे उपयुक्त नाहीत. यासंदर्भात एक अभ्यासपूर्ण अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सोमवारी दिली. नागपुरात आल्यावर त्यांनी ऑरेंजसिटी रुग्णालयात जाऊन जखमींच्या उपचाराबाबत डॉक्टरांशी चर्चा केल्यावर ते माध्यमांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रुग्णालयात दिली भेट
राऊळगाव येथील स्फोटक कारखान्यात झालेल्या दुर्घटनेतील जखमींना नागपूरच्या ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल येथे उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. आज रुग्णालयात जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व उपचार व्यवस्थेचा आढावा घेतला. जखमींना गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळावेत यासाठी आवश्यक सर्व मदत केली जाणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, जखमींच्या कुटुंबियांना धीर देत शासन त्यांच्या सोबत असल्याचा विश्वास दिला.
;या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, या दुर्घटनेत 19 कामगारांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला तर 17 कामगार उपचार घेत आहेत. अनेकजण गंभीर जखमी असल्याने डॉक्टर शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. या प्रकरणी कुठे चूक झाली हे सविस्तर तपासात उघड होणार आहे. मात्र दोषी असणाऱ्या कुणालाही सोडले जाणार नाही. सदोष मनुष्यबधासह आवश्यक त्या कलमानुसार पोलिसांनी 21 जणांवर गुन्हे दाखल केले असून कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरसह 11 जणांना अटक करण्यात आली आहे. फरार आरोपींची शोधमोहीम सुरू आहे.
मृत पावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटुंबाला कंपनीकडून 75 लाख, राज्य शासनाकडून 5 लाख तर केंद्र सरकारतर्फे 2 लाख अशी ८२ लक्ष रुपयांची एकूण मदत दिली जाणार असून बरेच दिवस उपचारासाठी लागणार असल्याने या गरीब कुटुंबातील जखमींच्या उपचाराचा खर्च कंपनी करेल. राज्य शासन यात लक्ष देईल. जखमींना 25 लाखांची मदत दिली जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात असे अपघात होऊ नयेत यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान आज चंदशेखर बावनकुळे यांनी याविषयावर बैठक घेतली. आजवर विविध एक्सप्लोसिव्ह कारखान्यांमध्ये गेलेले बळी हे अत्यंत दु:खद आहेत. या घटनेनंतर ऑडिट देखील झाले. शासन स्वस्थ बसणार नाही. जे दोषी आहेत त्यांच्याविरुध्द कोणत्याही परिस्थितीत कठोर कारवाई केली जाईल. या एक्सप्लोसिव्ह कंपनीला परवाना देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या पेसोचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, कामगाराच्या हिताच्या दृष्टीने नियमांचे पालन होते किंवा नाही ही पडताळण्याची जबाबदारी असलेला औद्योगिक सुरक्षा विभाग आणि कामगारांच्या हक्कासाठी असलेल्या कामगार विभागाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात सहआरोपी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी झालेल्या बैठकीत दिले.
सद्यस्थितीत असलेले कायदे, केंद्र आणि राज्य सरकार अंतर्गत असलेल्या कार्यालयांतील विसंगती, अनेक वर्षांपासून हाच कायदा अमलात असल्याने बदलत्या परिस्थितीनुसार यात अंतर्भूत कराव्या लागणाऱ्या इतर बाबींचा समावेश याकडे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही लक्ष वेधले. कामगार कायद्याप्रमाणे कामगारांना सुरक्षिततेचे सर्व साहित्य व प्रशिक्षण दिलेले होते का ?एक्सप्लोसिव्ह कंपन्यांसाठी शासनाच्या सुरक्षा विषयक मानकांची त्या ठिकाणी उपलब्धता होती का ? याबाबत पेसो कार्यालयातर्फे केलेल्या पडताळणीमध्ये किती त्रुटींची पूर्तता कंपनीतर्फे करण्यात आली आदी प्रश्न या बैठकीत विविध मान्यवरांनी उपस्थित केले. बॉक्स... आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित या अपघाताच्या अनुषंगाने केंद्र शासनांतर्गत कार्यरत असलेला पेसो विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग, कामगार आयुक्तालय यांच्या कार्यपध्दतीला अधिक तत्पर व जबाबदार करण्यासाठी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्तीचा निर्णय या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला.
यात जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांचा समावेश आहे. आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी या केंद्रशासनाशी समन्वय साधून सदर शिफारशी करतील. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायद्यामध्ये जर काही त्रुटी असतील तर त्यात दुरुस्ती करणे, कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कंपन्यांना व कामगारांशी संबंधित असलेल्या विभाग प्रमुखांना अधिक जबाबदार करणे, शासनाच्या इज ऑफ डुईंग धोरणाचा कोणी गैरवापर करत असेल तर त्यांच्याविरुध्द तत्काळ कारवाई करणे, कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता आदीबाबत ही समिती अभ्यास करुन आपल्या शिफारशी शासनाला सादर करेल.
यावर राज्य शासन केंद्र शासनाशी समन्वय साधून तत्काळ निर्णय घेईल. बॉक्स. कंपनीला सील,कामगारांचे पगार सुरू राहणार या स्फोटाची चौकशी होईपर्यंत कंपनीला सिल ठोकण्यात आले आहे.. सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत कंपनीतर्फे कामगारांना किमान वेतन देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. कंपनीत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना औद्योगिक सुरक्षा मानकांप्रमाणे किमान तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. राज्य शासनातर्फे कंपनीच्या पडताळणीमध्ये आढळलेल्या त्रुट्या कंपनीने दुरुस्त केल्यानंतर जिल्हाधिकारी स्वत: याची पडताळणी करुन नंतरच कंपनीला परवानगीबाबत विचार करतील, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी आज स्पष्ट केले.
