नागपूर - राज्यातील अनेक उर्दू शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्वतःचे नावदेखील नीट लिहिता येत नाही. अनेक शिक्षकांकडे बोगस पदव्या असल्याची गंभीर बाब राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या निदर्शनास आली आहे. यासंदर्भात आयोगाने राज्यातील सर्व उर्दू माध्यमाच्या शाळांना सेमी इंग्रजी शाळात रूपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असून उर्दू शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करून शिकवण्याची मागणीही केली आहे. आयोगानुसार, राज्यातील ९०% उर्दू शाळांची स्थिती दयनीय आहे आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी व्यक्त केले.
मुस्लिम मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षण इतकेच मर्यादित न राहता विज्ञान, आयटी आणि अभियांत्रिकी विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी पावले उचलली जाणार असल्याचेही प्यारे खान यांनी सांगितले.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्या आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य असला तरी, उर्दू शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मराठी ज्ञान कमी असल्याने त्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये टिकाव धरता येत नाही, अशा परिस्थितीत, सर्व उर्दू शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्याची आवश्यकता आहे. उर्दू शाळांमध्ये अरबी विषय देखील अनिवार्य केला जावा. अनेक आखाती देशांमध्ये अरबी भाषा वापरली जाते.
अरबी शिकल्यास त्या देशांमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात. मुस्लिम समाजातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार मिळावा, यासाठी उर्दू शाळांमध्ये अरबी विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. एकंदरीत आता मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी मदरशांमध्ये विज्ञान, आयटी आणि अभियांत्रिकी या विषयांचे शिक्षण बंधनकारक करण्याचा पुढाकार घेतला जाणार आहे.
