नागपूर : विदर्भाच्या विकासाला आडकाठी ठरलेला झुडपी जंगलाचा अडथळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला. झुडपी जंगलासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विदर्भाचा विकास होईल व नागपुरातील गरीब नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळणार आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी (दि.१) दिली.
बावनकुळे म्हणाले, आजचा निर्णय देताना २२ मे २०२५ रोजी यासंदर्भातील निकालातील निर्देशात सुधारणाही केली. आता विदर्भाचा विकास व रोजगाराच्या संधी विस्तारतील. ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासदृष्टीच्या प्रयत्नांना यश लाभले. तीन हेक्टरपेक्षा कमी आकारमानाचे तुकडे सरक्षित वन या संज्ञेपेक्षा अन्य प्रयोजनाकरिता वापरावयाचे झाल्यास आपल्याला अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ कलम ३ (२) मधील तरतुदीचा वापर करून अन्य प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहेत. याकरिता उक्त कायद्याने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे.
१२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी झालेली शेती, कच्ची घरे, पक्की घरे, झोपडपट्टी, शासकीय कर्मचारी वस्त्या, शासकीय किंवा जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी शाळा आणि इतर सार्वजनिक उपयोगांसाठी झालेली अतिक्रमणे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश दि. २२ मे २०२५ च्या परिच्छेद १३८ (ii) मधील तरतुदीनुसार नियमानुकूल केली जाऊ शकतील. एकूण १०,८२७ हेक्टर एवढ्या झुडपी जंगल क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. त्यापैकी १०,३६५ हेक्टर क्षेत्रावरील अतिक्रमण नियमानुकूल करता येणार आहे. १२ डिसेंबर १९९६ नंतर झालेले अतिक्रमण नियमित करावयाचे झाल्यास त्याकरिता २२ मे २०२५ च्या निर्णयातील परिच्छेद १३८ (ii) ते (vi) मध्ये घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे.
