नागपूर - सोमवार, २० जुलै २०२६ पासून सुरू होत असलेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा मुद्दा सभागृहात ठेवावा आणि भाजपने राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठरल्यानुसार विदर्भाच्या जनभावनेचा आदर करून स्वतंत्र विदर्भाची त्वरित निर्मिती करण्यात यावी, या मागणीसाठी आज रविवारी विदर्भवादी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटले.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या (विराआस) शिष्टमंडळाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली व त्यांना यासंबंधीचे निवेदन सादर केले. 'विराआस' पूर्व विदर्भ विभाग अध्यक्ष अरुणभाऊ केदार यांनी नितीन गडकरी यांना भारतीय जनता पक्षाने १९९७ मध्ये भुवनेश्वर येथील अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भाबाबत मंजूर केलेल्या अधिकृत ठरावाची प्रकर्षाने आठवण करून दिली.
भाजपचा स्वतंत्र विदर्भाला पूर्वीपासूनच पाठिंबा राहिला आहे, त्यामुळे आता सत्ताधारी पक्षाने आपल्या या भूमिकेवर ठाम राहून संसदेत पावले उचलावीत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. शिष्टमंडळाने विदर्भाच्या सद्यस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत.
यासोबतच तरुणांसमोर बेरोजगारीचा एक मोठा आणि गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत विदर्भ स्वतंत्र राज्य बनत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात राहून विदर्भाच्या जनतेचे होत असलेले आर्थिक व सामाजिक शोषण थांबू शकत नाही. यावेळी युवा आघाडीचे प्रांताध्यक्ष मुकेश मासुरकर, पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष सुनील चोखारे, नागपूर शहर अध्यक्ष नरेश निमजे, नागपूर जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत नखाते, नागपूर शहर महिला अध्यक्षा ज्योतीताई खांडेकर, शहर समन्वयक राहुल बन्सोड, ज्येष्ठ विदर्भवादी नेते गणेश शर्मा, वाहतूक आघाडी अध्यक्ष अमूल साकुरे, अल्पसंख्यांक आघाडी अध्यक्ष शाहिद अनवर, गंगाधर मुंडकर आणि चंद्रशेखर शेंडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
