नागपूर - शासनाच्या विविध प्रशासकीय कार्यालयांमार्फत कामांना गती मिळावी यादृष्टीने जुने सचिवालय परिसरात आता नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक ३ उभारण्यास शासनाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी तब्बल ६६.४३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून आधुनिक सुविधा असलेली बहुमजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची सविस्तर छाननी करण्यात आली. त्यानंतर आवश्यक सुधारणा करून सुमारे ६६.४३ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी मूळ बांधकाम खर्च ५१.८२ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला असून, त्यावर जीएसटी, किंमतवाढ, पीएमसी शुल्क, विमा तसेच इतर अनुषंगिक खर्च धरून एकूण ६६.४३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार, इमारतीत स्टिल्ट फ्लोअर, पहिला मजला तसेच दुसऱ्या ते सहाव्या मजल्यांपर्यंत विविध शासकीय कार्यालयांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सातवा आणि आठवा मजला विशेष प्रशासकीय कामकाजासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट, वातानुकूलन, पंप हाऊस, बोअरवेल, सीसीटीव्ही, जनरेटर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्था, फर्निचर, कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, पार्किंग आणि लँडस्केपिंगची कामेही करण्यात येणार आहेत.
नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे विविध शासकीय कार्यालयांना आधुनिक आणि सुसज्ज सुविधा उपलब्ध होणार असून प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
