नागपूर : प्रदुषणमुक्त नागपुरसाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन तयार होत असून ब्ल्युप्रिंट तयार होणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह नागपूर शहरात प्रदुषणाबाबत शेतकरी व नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी येत आहेत. राखेमुळे आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील शेती धोक्यात आली आहे.ज्या भागात औष्णिक विद्युत केंद्र नाहीत अशा भागात पेपरमिल व इतर केमिकल कंपन्यांच्या विषारी पाण्याने नदी-नाले प्रदुषीत झाले आहेत. नागपूरसह जवळच्या नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीमधून वाहणारे पाणी प्रक्रिया न करता थेट नाग-पिवळी-कन्हान-कोलार नद्यांमध्ये मिसळते.
नागपूर शहरातील वाढत्या प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व समावेशक कृती आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यासाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन तयार करावे लागेल असे सूतोवाच त्यांनी केले. महानगरपालिकेचे आयुक्त, एनएमआरडीएचे प्रमुख, जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी एकत्र येऊन पुढील तीन महिन्याच्या आत भविष्यातील प्रदुषणमुक्त नागपूरचा कृती आराखडा सादर करण्यास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. हा आराखडा एकात्मिक असण्यासह प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करुन देणारा असावा असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त सचिन ढोले पाटील, अधीक्षक अभियंता अब्दुल जावेद, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकारी हेमा देशपांडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील जवळपास 42 गावे प्रदुषणाने त्रस्त झाली आहेत. याचे उत्तरदायित्व हे शासनाला स्वीकारावेच लागेल. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा काटेकोर वापर करुन ज्या दोषी कंपन्या असतील अथवा संस्था असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. यात शासकीय विभाग असतील अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील त्यांना नोटीसा बजावण्याचे व कारवाई करण्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
पर्यावरणाच्या क्षेत्रात निरी सारख्या संस्थेचा यात सहभाग घेता येईल. याचबरोबर ज्या सेवाभावी संस्थांनी व पर्यावरण तज्ज्ञांनी चांगले काम केले आहे अशा व्यक्ती व संस्थांचा सन्मानाने सहभाग करुन घेण्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांच्या अथक प्रयत्नातून नियोजनबध्द काम केले तर 2047 पर्यंत आपले नागपूर प्रदुषणमुक्त करु असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या बैठकीत सोना अग्रो कंपनी, नगरधन येथील राख, काळा धूर व दुषीत पाणी, हेटी एमआयडीसी परिसरात पेपरमिलद्वारे होणारे प्रदुषण आदी बाबत बैठकीत गंभीर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारण, नालाखोलीकरण, गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार यावर भर दिलेला आहे. यादृष्टीने जिल्हा परिषद, मृद व जलसंधारण विभाग व इतर संबंधित विभागांसह नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त्यांच्या क्षेत्रातील 73 गावांची जबाबदारी घेतली आहे. यात 105 नदी-नाल्यांचा समावेश असून 162 किलोमीटर याची लांबी आहे.
