नागपूर - उपराजधानीत सिमेंट रस्त्यांवरून उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही मनपाने त्याची दखल न घेतल्याने कामाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले गेले. अखेर मनपा आयुक्त डॉ अभिजीत चौधरी यांच्यासोबत मुख्य अभियंता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना न्यायालयात हजर व्हावे लागले. पाणी साचते अथवा नाही हे प्रत्यक्ष बघण्यासोबतच 15 दिवसात हे काम पूर्ण केले जाईल अशी ग्वाही अधिकाऱ्यांनी आता दिली आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती धंतोली परिसरात सुरू असलेल्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामाशी निगडित सर्वोच्च मनपा अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात सर्वेक्षण अहवालासह हजर राहावे असे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर यात कसूर झाल्याचे लक्षात येताच उच्च न्यायालयाने महापालिकेला शुक्रवारी धारेवर धरले. थेट मनपा आयुक्त यांनाच तातडीने न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. धंतोली नागरिक मंडळाने या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, वृषाली जोशी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. या परिसरात अनेक रुग्णालये असून वाहतुकीला अडथळा होत आहे. आता सिमेंट रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने यात भर पडली. सिमेंट रस्त्यांची उंची अधिक जास्त आहे. रस्त्यालगतच्या घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरण्याचा धोका असल्याबाबत नागरिक मंडळाने लक्ष वेधले.
अखेर सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी या परिसराची पाहणी करून न्यायालयासमक्ष उपस्थित राहावे असे आदेश न्यायालयाने बुधवारी दिले. गुरुवारी अधिकारी उपस्थित झाले मात्र हे अधिकारी न्यायालयाचे समाधान करू न शकल्याने थेट आयुक्तांनाच हजर राहण्याचे आदेश दिले गेले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आशुतोष धर्माधिकारी, ॲड. अश्विन देशपांडे तर महापालिकेतर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. दरम्यान शहराच्या विविध चौकांमधील सुरू असलेल्या कामावरूनही मनपा अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मोजमाप न करताच काम होते का, कोण लक्ष देते, तुम्ही स्वतः या परिसरात जा,काम पाहून या असेही न्यायालयाने फटकारले.
