नागपूर : राजेंद्र उट्टलवार
गेली अनेक वर्षे मिहान, कार्गो प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन स्थळ असलेले वर्धा रोडवरील शिवणगाव हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विस्तारीकरणाच्या कामाला सध्या गती आली आहे. महिनाभराच्या आत संबंधित जीएमआर कंपनीला जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी प्रशासन युद्ध पातळीवर कामाला लागले असल्याने शिवणगाव परिसरातील अतिक्रमण हटाव कारवाईनेही वेग धरला आहे. यामुळे या परिसरात काहीशी तणावाची स्थिती आहे.
बुधवारी या परिसरातील गुरांचे गोठे, घरे हटविण्यात आली. एकीकडे विमानतळ विस्तारासाठी जीएमआरला जमीन द्यायची आहे. तर दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्त उघड्यावर पडल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांची घरे, गोठे पाडण्यात येत आहे त्यांना त्याचा मोबदला देण्यात आला आहे. मात्र, नुकसान भरपाई दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी जागा मोकळी केलेली नाही. परिणामी ही जागा खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. मात्र अत्यंत अल्पावधीची नोटीस देत कारवाई योग्य नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे मत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मते स्वयंरोजगारासाठी साडेबारा टक्के जमीन शिवणगावच्या शहरी भागातच शहर सीमेलगत शेतकऱ्यांना द्या, विकास शुल्क लावू नका, दुग्ध व पशुपालन उपजिविका व्यवसाय पुनर्वसनात कायम राखून त्यानुसार नियोजन करा, या मागण्या अद्यापही राज्य शासनामार्फत पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा विमानतळ विस्तारीकरणाच्या नावाखाली शिवणगाववासियांवर अन्याय सुरू असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
नागपूर विमानतळाचा विस्तार झाल्यास विमानांची ये-जा वाढणार असल्याने हवाई प्रवाशांना द्यावे लागणारे भाडे देखील कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. रनवेचे कार्पेटिंग जोरात सुरू आहे. देशाच्या मध्यभागी असलेले नागपूर हे कार्गोच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे केंद्र आहे. मालवाहतूक देखील वाढणार आहे. विकासाला आमचा विरोध नाही, मात्र शासन-प्रशासनाने आमच्या मागण्या लक्षात घेऊन योग्य तो मार्ग काढावा, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
नागपूर -मिहान प्रकल्पाची अधोगती गेली वर्षानुवर्षे सुरू आहे, असा आरोप शिवणगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा डवरे यांनी 'दैनिक पुढारी'शी बोलताना केला. मूळ गावठाणातील नागरिकांना देखील दिलेले आश्वासनाप्रमाणे वाढीव मोबदला, शहरातील जागा घेत असल्याने शहर सीमेत जागा मिळालेली नाही. आता शासन, प्रशासन इच्छा असल्यास एका दिवसात हा विषय आणि प्रकलप देखील मार्गी लागू शकतो. या प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती असलेले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनीच आता यात मार्ग काढून प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी बाबा डवरे यांनी केली आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन उभे होईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
