Kamlesh Chaudhary Lawn Illegal Demolition
नागपूर : तब्बल तीन वर्षांनंतर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ च्या मालकीच्या जमिनीवर तसेच फुटाळा तलावाच्या जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) व उच्च पूररेषेत (High Flood Line) उभारण्यात आलेल्या भूमाफिया कमलेश चौधरी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दोन बेकायदेशीर निवासी इमारती आणि फंक्शन लॉनवरील पाडकामास घातलेली स्थगिती अखेर उठविली आहे.
सिटी सर्व्हे कार्यालय क्र. ३ ने कमलेश चौधरी यांचे वडील दिलीप चौधरी यांचे नाव मालमत्ता पत्रिकेत (Property Card) लीजधारक म्हणून फसवणुकीने करण्यात आलेली नोंद रद्द केल्यानंतर नगरविकास विभागाने चौधरी कुटुंबीयांचे अपील फेटाळून लावत स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी नगरविकास विभागाने दिलेली स्थगिती तातडीने उठविण्याची मागणी केली होती.
नगरविकास विभाग-१ चे अपर मुख्य सचिव यांनी ३० जून २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे चौधरी कुटुंबीयांचे अपील फेटाळून लावत स्थगिती उठविली. आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, दिलीप चौधरी यांचे नाव मालमत्ता पत्रिकेतून लीजधारक म्हणून वगळण्यात आले असून ७/१२ उतारा तसेच मालमत्ता पत्रिकेनुसार संबंधित जमिनीचा कायदेशीर मालक महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (MAFSU) आहे. तसेच कमलेश चौधरी यांचे बंधू मुकेश चौधरी यांचाही या जमिनीवर कोणताही मालकी हक्क नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आमदार विकास ठाकरे यांनी अन्याय निवारण मंचाचे अध्यक्ष ज्वाला जांबुवंतराव धोटे आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (MAFSU) यांच्या सहकार्याने दिलीप चौधरी यांचे नाव नगर भूमापन कार्यालय-३ च्या अभिलेखातील मालमत्ता पत्रिकेत हस्तलिखित स्वरूपात फसवणुकीने नोंदविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आणला होता. या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर सिटी सर्व्हे कार्यालय क्र. ३ ने कमलेश चौधरी विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला आणि संबंधित फसवी नोंद रद्द केली.
कमलेश चौधरी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी २०२२ व २०२३ दरम्यान महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मालकीच्या जमिनीवर तसेच फुटाळा तलावाच्या जलग्रहण क्षेत्र आणि उच्च पूररेषेत दोन निवासी इमारती उभारल्या. या बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात अन्याय निवारण मंचाचे अध्यक्ष ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनी नागपूर महानगरपालिकेकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP Act) अंतर्गत पहिली नोटीस बजाविण्यात आली. संबंधित फंक्शन लॉनचा काही भाग थेट फुटाळा तलावाच्या क्षेत्रात तर उर्वरित भाग जलग्रहण क्षेत्र व उच्च पूररेषेत सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर चौधरी कुटुंबीयांनी नागपूर महानगरपालिकेकडे इमारत बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी अर्ज केला; मात्र तो फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी दिवाणी न्यायालयातून (Civil Court) एमआरटीपी नोटिशीवर स्थगिती मिळवली तसेच इमारत नकाशा मंजुरीचा अर्ज फेटाळल्याविरोधात महाराष्ट्र शासनाकडे अपील दाखल केले.
यानंतर ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनी पुन्हा तक्रार केल्यानंतर १० जानेवारी २०२३ रोजी फंक्शन लॉन, रेस्टॉरंट आणि बुकिंग कार्यालयाविरोधात दुसरी एमआरटीपी नोटीस बजाविण्यात आली. त्यानंतर चौधरी कुटुंबीयांनी स्वतःच रेस्टॉरंट पाडला. मात्र, ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी नगरविकास विभागाने या प्रकरणातील कारवाईला स्थगिती दिली होती. या दुसऱ्या नोटिशीबाबतही दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
दरम्यान, नागपूर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (MAFSU) यांनी मालमत्ता पत्रिकेतील फसवी नोंद रद्द झाल्याची माहिती दिवाणी न्यायालयातही सादर केली आहे. शासनाची स्थगिती उठविण्यात आल्याने आता न्यायालयीन स्थगितीही उठल्यानंतर संबंधित बेकायदेशीर फंक्शन लॉन व निवासी बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालय तसेच नगरविकास विभागाने स्थगिती दिलेली असतानाही कमलेश चौधरी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी दोन निवासी इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी बेकायदेशीर फंक्शन लॉनचा व्यावसायिक वापरही सातत्याने सुरू ठेवला.
