नागपूर - एकीकडे विदर्भाचा झपाट्याने विकास होत असल्याचे दावे सरकार, सत्तापक्ष करीत असताना विदर्भातील 64% सिंचन प्रकल्प अर्धवट आहेत. 36 टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले अशी कबुली राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका शपथपत्राद्वारे दिली आहे.
विदर्भ अनुशेषासंदर्भात सातत्याने लढणाऱ्या लोकनायक बापूजी अणे समितीतर्फे अमृत दिवाण यांनी याविषयीची जनहित याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीत शपथपत्राद्वारे ही माहिती देण्यात आली. यानुसार विदर्भात 127 प्रकल्पांना मान्यता असून ते वनक्षेत्रामुळे प्रभावित आहेत. यापैकी 46 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर 55 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत आणि 17 प्रकल्प रद्द करण्यात आले असून नऊ प्रकल्प अद्याप सुरू झालेले नाहीत. म्हणजेच विदर्भात केवळ 36 टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले. अमरावती आणि वाशिम जिल्ह्यातील सिंचनाची कमतरता 2024 पर्यंत दूर करण्यात आली. अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील उर्वरित कमतरता अनुक्रमे जून 2026 आणि जून 2027 पर्यंत दूर करण्याची योजना आहे. जुलै 2012 ते जून 2024 पर्यंत या चार जिल्ह्यात एक लाख 72 हजार 430 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली.
जून 2024 पर्यंत 102 पैकी 80 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत जे 17 ऑगस्ट 2023 च्या शपथपत्र वेळी 70 होते. याशिवाय आठ प्रकल्प अंशतः पूर्ण झाले आहेत. राज्यात सर्वाधिक वनसंपदा विदर्भात असून सिंचन प्रकल्पाचा जंगलाशी संबंध येतो त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून कायदेशीर मान्यता मिळविण्यातच बराच वेळ लागतो. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडण्यामागील हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. असेही मुख्य सचिवांनी यात स्पष्ट केले. विदर्भातील महत्त्वाचा लोअर पैनगंगा प्रकल्प 2023 -38 या काळात तीन टप्प्यांमध्ये पूर्ण होईल. जिगाव प्रकल्प पहिला टप्पा 75 टक्के पूर्ण झाला असून हा प्रकल्प जून 2032 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. आजनसरा प्रकल्प जून 2029 पर्यंत पूर्ण होईल तर हुमन प्रकल्प ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पमुळे अद्याप वन्यजीव मान्यता मिळाली नाही असेही महत्त्वाचे मुद्दे या शपथपत्रात आहेत. एकंदरीत विदर्भवाद्यांच्या मते निर्धारित वेळेत 100 टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊन विदर्भ सुजलाम सुफलाम होण्यास बराच कालावधी लागणार हे उघड आहे.
