नागपूर : नागपूर शहरातील लंडन स्ट्रीट (खामला स्नेहसंवर्धक रोड ते जयताळा रोड) विकास प्रकल्पाच्या प्रतिपूरक वृक्षारोपण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. नागपूर हे हिरवेगार शहर नसल्याची मौखिक टिप्पणी करत न्यायालयाने लंडन स्ट्रीट परिसरातील एक किलोमीटरच्या परिघात वृक्षारोपणासाठी जागा उपलब्ध आहे का, याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश नागपूर महानगरपालिका आणि कोर्टमित्रांना दिले आहेत.
खामला स्नेहसंवर्धक रोड ते जयताळा रोड या लंडन स्ट्रीट विकास प्रकल्पांतर्गत प्रफुल्ल व्हेड इन्फ्रा प्रा. लि. या कंपनीने सुमारे १० हजार झाडे लावण्याचे दायित्व स्वीकारले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ४,२१३ झाडांची लागवड झाल्याचे मनपाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रतिपूरक वृक्षारोपणाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. संबंधित विकासकाने ७४ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. त्याबदल्यात १,००० झाडे लावण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, लंडन स्ट्रीट परिसरात वृक्षारोपणासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे विकासकाचे म्हणणे आहे. यावर न्यायालयाने मनपा आणि कोर्टमित्रांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.
मनपाने दिलेल्या माहितीनुसार, २२ आणि २३ एप्रिल रोजी करण्यात आलेल्या पाहणीत ४,२१३ झाडे आढळून आली. त्यापैकी ३,९८६ झाडे जिवंत असल्याचे निदर्शनास आले. यापूर्वी कंपनीने १० हजार झाडे लावल्याचा दावा केला होता. मात्र, कोर्टमित्रांनी या दाव्यावर शंका उपस्थित केल्यानंतर न्यायालयाने प्रत्यक्ष स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनपाला दिले होते. या प्रकरणाची सुरुवात खामला येथील अॅड. ज्ञानदीप भोंगडे यांनी पाठविलेल्या पत्रातून झाली. त्या पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
मनपाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्लॉट क्रमांक ५ वरील ७३ झाडे तोडण्यास २१ जून २०२३ रोजी परवानगी देण्यात आली होती. त्याबदल्यात २,५६१ झाडे लावण्याची अट घालण्यात आली होती. तसेच प्लॉट क्रमांक ४ आणि ३ वरील अनुक्रमे ६७ आणि १३८ झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव अद्याप प्रक्रियेत आहेत. प्रतिपूरक वृक्षारोपणाची अट पूर्ण झाल्याशिवाय अंतिम परवानगी दिली जाणार नसल्याचे मनपाने न्यायालयाला स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात राज्य सरकारतर्फे अॅड. दीपक ठाकरे, तर नागपूर महानगरपालिकेतर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावणीत प्रत्यक्ष पाहणी अहवालावर न्यायालयाचे विशेष लक्ष राहणार असून, वृक्षारोपणाच्या अटींची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे पर्यावरणप्रेमींसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
