नागपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' अंतर्गत नागपूर जिल्यातील पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या टप्यात जिल्यातील 24,322 शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी संबंधित ग्रामपंचायत, गावची चावडी, विविध कार्यकारी सेवा संस्था (VKS) तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण (KYC) पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
'या' तारखेपूर्वी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य-
शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 2027 पूर्वी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. प्रमाणीकरणासाठी लाभार्थी क्रमांक, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक सोबत नेणे बंधनकारक आहे.
सीएससी (CSC) केंद्रांवर ही सेवा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असून, यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची माहिती असलेली पावती दिली जाईल. बायोमेट्रिक किंवा फिंगरप्रिंटची अडचण आल्यास तहसीलदारांकडे ऑनलाइन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
कोणत्या कर्जाना मिळणार दिलासा?
या योजनेत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचा समावेश आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल.ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत भरल्यानंतरच त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन-
वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच गावातील यादी आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेत फरक असल्यास पोर्टलवरील रक्कम अंतिम मानली जाईल. 31 मार्च 2026 नंतरचे अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
कर्जमाफी होताच मिळणार नवीन पीककर्ज
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर डीबीटीद्वारे कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना 'कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र' (No Dues Certificate) देण्यात येईल. कर्जमुक्त झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी बँकांकडून तातडीने नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू यांनी दिली.
