नागपूर : जिल्ह्यात गेल्या अडीच वर्षांत स्फोटके निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या दुर्घटनांमुळे ४७ निष्पाप कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला. ही अत्यंत गंभीर आणि चिंतेची बाब असतानाही संबंधित यंत्रणा याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. नागपूर जिल्ह्याची ओळख 'टायगर कॅपिटल' म्हणून आहे, परंतु दुर्दैवाने आता जिल्ह्याची ओळख 'स्फोटांची राजधानी' (Capital of Explosions ) म्हणून होणार का? असा सवाल माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे.
राऊळगाव (ता. काटोल) येथील 'SBL एनर्जी लिमिटेड' कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटाला अनेक दिवस उलटूनही, या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या सरकारी यंत्रणेवर अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याबद्दल अनिल देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "प्रशासन व शासन नेमके कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे?" असा थेट सवाल त्यांनी महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांना एका पत्राद्वारे विचारला आहे. २ मार्च २०२६ रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत PESO (Explosives Department) आणि DISH (Industrial Safety Department) या विभागांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा स्पष्ट निर्णय झाला होता. मात्र, अद्याप या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही.
अनिल देशमुख यांनी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून जिल्ह्यातील सर्व स्फोटक कारखान्यांच्या 'सेफ्टी ऑडिट' ची मागणी केली होती. त्यावरुन PESO ने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, SBL कंपनीचे शेवटचे सेफ्टी ऑडिट २७ जानेवारी २०२४ रोजी झाले होते. स्फोटकांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात इतका काळ सेफ्टी ऑडिट न होणे हा गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाचा निष्काळजीपणा आहे.
या दुर्घटनेत केवळ कंपनी व्यवस्थापनच नाही, तर त्यांच्यावर देखरेख ठेवणारी सरकारी यंत्रणाही तितकीच जबाबदार आहे. बैठकीत ठरल्यानुसार गुन्हे दाखल होत नसतील, तर ही मृतांच्या नातेवाईकांची थट्टा असून अनिल देशमुख यांनी या संदर्भात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांनाही पत्राच्या प्रती पाठवल्या असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
