नागपूर: नागपूर शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीचा गंभीर मुद्दा पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती, महिलांविरुद्ध वाढते गुन्हे, बालगुन्हेगारी, वाहनचोरी, ड्रग्ज तस्करी आणि भूमाफियांच्या कारवायांबाबत त्यांनी सरकारकडे स्पष्ट उत्तराची मागणी केली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानसभेत बोलताना ठाकरे यांनी नागपूरमधील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त केली. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरो (NCRB) च्या २०२४ च्या अहवालाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, नागपूर शहरात ८८ खुनांची नोंद झाली असून देशातील १९ महानगरांमध्ये खुनांच्या प्रमाणात नागपूरचा दुसरा क्रमांक लागतो.
बालगुन्हेगारीच्या घटनांमध्येही लक्षणीय वाढ झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सन २०२२ मध्ये २१० प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती, तर २०२४ मध्ये ही संख्या २८३ वर पोहोचली आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाली असून २०२२ मध्ये १,२५९ गुन्ह्यांची नोंद होती, ती २०२४ मध्ये १,५१३ पर्यंत वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
NCRB च्या आकडेवारीनुसार महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये नागपूरचा देशातील महानगरांमध्ये सातवा क्रमांक आहे. तसेच बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये पाचवा, लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये तिसरा आणि मानवी तस्करीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये चौथा क्रमांक असल्याचे ठाकरे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय, २०२६ च्या केवळ पहिल्या पाच महिन्यांत नागपूर शहरात ३७ खून आणि तब्बल ७५२ वाहनचोरीच्या घटना घडल्याची माहिती त्यांनी दिली. या आकडेवारीवरून शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
नागपूर शहर अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराचे केंद्र बनत असल्याबाबतही ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली. वाढती ड्रग्ज तस्करी युवकांच्या भवितव्यासाठी गंभीर धोका ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शासकीय आणि खासगी जमिनींवर अतिक्रमण, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी बळकावणे आणि भूमाफियांच्या वाढत्या कारवायांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सरकारने कोणत्या विशेष उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच आवश्यक कारवाई करण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे स्पष्ट करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. नागपूरकरांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर कठोर आणि प्रभावी कारवाईची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
