नागपूर - बहुराज्यीय निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला मोठा धक्का देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय निबंधकांनी घातलेल्या निर्बंधांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सोसायटीकडून नवीन ठेवी, गुंतवणुका व जुन्या ठेवींचे नूतनीकरण स्वीकारण्यावर घालण्यात आलेली बंदी कायम ठेवण्यात आली असून ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके आणि निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात सोसायटीविरुद्ध निधी अपहार, आर्थिक अनियमितता, नियमभंग आणि ठेवीदारांच्या पैशांच्या गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे नमूद केले आहे.
न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, विशेष तपास पथकाच्या तपासात सोसायटीच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून निधी गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक पुरावे समोर आले आहेत. पीएनजी कॉर्पोरेशन व इतर संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप, कर्मचाऱ्यांच्या नावावर कर्ज देऊन निधी वळविणे, तसेच वैयक्तिक कर्ज वसुली न करणे यांसारख्या बाबी एसआयटीच्या तपासात आढळल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सोसायटीने केंद्रीय निबंधकांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आदेश बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७८ आणि ७९ अंतर्गत केंद्रीय निबंधकांना तपास व निर्बंध लावण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या निरीक्षणांचाही उल्लेख केला. २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही सोसायटीतील निधी अपहाराच्या आरोपांची दखल घेत निष्पक्ष तपासाचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, सोसायटीकडे सुमारे १३०० कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी असून काही ठेवी गैरसभासदांकडून स्वीकारण्यात आल्याचेही आढळले आहे. तसेच कायद्यानुसार परवानगीपेक्षा तब्बल ४२५ कोटी रुपयांनी अधिक निधी उभारण्यात आल्याचे, ठेवीदारांचे हित धोक्यात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
