नागपूर : स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) मशिन वापरणार नसाल तर त्यामागची भूमिका काय आहे, ते सविस्तर सांगा, असे निर्देश देणारी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (दि. 7) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने ‘एसईसी’ला पुढील आठवड्यापर्यंत म्हणजे 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काँग्रेस नेते प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे यांनी वकील पवन दहाट आणि निहालसिंग राठोड यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅटसंदर्भात 5 ऑगस्ट रोजी केलेल्या तोंडी घोषणेला ‘मनमानी, बेकायदेशीर आणि त्यांच्या अधिकाराबाहेरील’ म्हटले आहे. त्यात संवैधानिक हमी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या उदाहरणाचा हवाला देऊन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रासोबत (ईव्हीएम) व्हीव्हीपॅट जोडण्याची किंवा बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी केली आहे.
व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) मशिन ही इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनशी (ईव्हीएम) जोडलेली एक स्वतंत्र प्रिंटर असलेली यंत्रणा आहे. त्यामुळे केलेले मतदान अपेक्षितरीत्या नोंदवले गेले आहे, याची पडताळणी करता येते. काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
...तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या; याचिकाकर्त्यांची मागणी
काही कारणास्तव निवडणूक आयोगाला व्हीव्हीपॅट मशिन वापरता येणार नसेल, तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. लोकशाहीत विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियंत्रित करणार्या कायद्यांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने म्हटले होते.
काही अपवाद वगळता, महाराष्ट्रातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय वॉर्ड प्रणालीअंतर्गत घेतल्या जातात.
सर्व राज्य निवडणूक आयोगांचा समावेश असलेली समिती सध्या अशा प्रणालींसाठी व्हीव्हीपॅटशी सुसंगत मतदान यंत्रांच्या विकासाचा अभ्यास करत आहे; परंतु त्यांचा अंतिम अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही.
जोपर्यंत सुसंगत यंत्रे तयार होत नाहीत, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर अशक्य आहे.
