नागपूर- मराठ्यांना कुणबी जाती प्रमाणपत्र देण्याचा 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्यात यावा. या प्रमुख मागणीसाठी सकल ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून येत्या १० ऑक्टोबरला नागपुरात महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. साखळी उपोषणानंतर सरकार दरबारी 12 मागण्या मान्य करून घेणाऱ्या ओबीसी महासंघाशिवाय या इतर ओबीसी संघटना संघर्षावर ठाम आहेत.
सकल ओबीसी समाजातील 50 प्रमुख लोकांच्या समितीची बैठक आज शनिवारी नागपुरातील एमटीडीसीच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीला सर्व राजकीय पक्षाचे ओबीसी नेते आणि ओबीसींमधील विविध जातींचे प्रतिनिधी विदर्भातून आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) नेते व माजी उपमहापौर शेखर सावरबांधे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) नेते ईश्वर बाळबुधे, ओबीसी युवा अधिकार मंचचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम, सकल कुणबी समाजाचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
हा मोर्चा यशवंत स्टेडियम येथून सकाळी ११ वाजता निघेल आणि संविधान चौकात येईल. शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा होते. उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? ओबीसींचा हक्कच संपण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने व्यूहरचना निश्चित झाली. दुसरी लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाणार आहे. विदर्भातून वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. कुणावरही अन्याय होऊ नये. सोबतच ओबीसींच्या हक्काचे संरक्षण होणेही आवश्यक आहे, असा चर्चेचा सूर होता अशी माहिती उमेश कोर्राम मुख्य समन्वयक, सकल ओबीसी महामोर्चा यांनी दिली.
