Chandrashekhar Bawankule Announcement
नागपूर : राज्यातील कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार विटा, कवेलू निर्माते तसेच मूर्तिकारांना वर्षाकाठी ७०० ब्रासपर्यंत माती, आवश्यक वाळू आणि फ्लाय ॲश मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची माहिती माध्यमांशी बोलताना दिली.
कुंभार समाजाची ही अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी होती. पारंपरिक मातीशिल्प, मडकी आणि धार्मिक मूर्ती निर्मिती व्यवसाय टिकून राहावा तसेच त्याला आर्थिक बळ मिळावे, यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर धोरण राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र कुंभार कुटुंबांची नोंदणी केली जाईल. महसूल विभागामार्फत लाभार्थींना ओळखपत्र (आयकार्ड) वितरित करण्यात येणार असून या ओळखपत्राच्या आधारे त्यांना वर्षभरासाठी आवश्यक असलेली ७०० ब्रासपर्यंत माती मोफत उपलब्ध करून दिली जाईल.
मूर्ती आणि मडकी तयार करण्यासाठी लागणारी माती पाझर तलाव, जलसंधारण तलाव, मालगुजारी तलाव तसेच विविध शासकीय जमिनींमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र, सर्व प्रकारची माती मूर्ती निर्मितीसाठी उपयुक्त नसल्याने तज्ज्ञांच्या परीक्षणानंतरच योग्य दर्जाची माती उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि इतर धार्मिक सणांसाठी गणेशमूर्ती, महालक्ष्मी, दुर्गादेवी तसेच विविध देवतांच्या मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तिकारांना या निर्णयाचा विशेष लाभ होणार आहे. कुंभार समाजाकडून ज्या प्रकारच्या मातीची मागणी केली जाईल, ती उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित तहसीलदारांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
याशिवाय, वीज निर्मिती केंद्रांमधून निर्माण होणारी फ्लाय ॲश देखील कारागिरांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात बचत होऊन पारंपरिक व्यवसायाला चालना मिळण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो कुंभार, मूर्तिकार, मडके आणि कवेलू निर्माते यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून पारंपरिक कला आणि व्यवसाय जतन करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया समाजातील विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
