Chandrashekhar Bawankule on Land Survey
नागपूर : शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी पूर्वी दहा ते बारा हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत होता. मात्र आता ही प्रक्रिया सुलभ करून केवळ एक हजार रुपयांत संपूर्ण मोजणी होणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (दि.९) विमानतळावर माध्यमांशी बोलताना दिली.
भोगवटा महसूल निर्णयाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, खाजगी भूमापकांना परवानगी देण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यांची नियुक्ती केली जाईल. सरकारी भूमापक त्यांना प्रमाणित करतील. त्यामुळे सध्या ६० दिवस लागणारी मोजणी प्रक्रिया पुढील दीड वर्षात १५ दिवसांत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मोजणीनंतर खरेदीखत व म्युटेशन प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भविष्यातील वाद टाळता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. यवतमाळ जिल्ह्यातील वनहक्क आदिवासी दाव्यांबाबत त्यांनी सांगितले की, ग्रामस्तरीय समित्यांनी मंजूर केलेल्या अर्जांचा फेरआढावा सरकार घेणार आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले जाणार नाही आणि त्यांचे हक्क अबाधित राहतील, याची सरकार खबरदारी घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बारामतीत सर्वांनी साथ द्यावी.
बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना उपमुख्यमंत्री. सुनेत्राताई पवार या अजित पवार यांच्या वारशाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी पुढे आल्या असून त्यांना सर्वांनी साथ द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. बुलढाणा येथील कामगार किट वितरणातील गर्दीबाबत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याशी चर्चा करून योग्य उपाययोजना करण्याचे सांगितले. एलपीजी पुरवठ्याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर आढावा घेण्यात येणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १२ तारखेला या विषयावर बैठक घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नाशिकमधील कथित ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ प्रकरणाची चौकशी करूनच भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच केरळ आणि आसाम राज्यांतील मतदानात भाजपला मागील वेळेपेक्षा मोठा विजय मिळेल, असा दावा त्यांनी व्यक्त केला.
नागपूर शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. शहरात सुमारे ४० टक्के पाणी गळती होत असून काही ठिकाणी अवैध पंप व व्यावसायिकांकडून अतिरिक्त पाणी उचल होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. अशा प्रकरणांवर कारवाईसाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी बैठक घेऊन चुकीचे निर्णय रद्द केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः सीताबर्डी आणि महाल भागात मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी उचल होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
