Nagpur News
नागपूर : महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास, पोषण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत स्व. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था (मानकर ट्रस्ट), नागपूर यांच्यासोबत राज्यातील ४९० शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या संचालनासंदर्भात करण्यात आलेला करार तसेच संबंधित कंत्राटी निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास १० दिवसांनंतर आरएसएस मुख्यालय, नागपूर येथे घेराव आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
समितीच्या वतीने शासनाला सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि पोषणविषयक प्रश्नांवर विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. वसतिगृह व्यवस्थापन विद्यार्थीकेंद्रित आणि पारदर्शक असावे, तसेच विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत व घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.
शासनाने येत्या १० दिवसांत ४९० शासकीय आदिवासी वसतिगृहांचा मानकर ट्रस्टसोबत करण्यात आलेला करार रद्द करण्याबाबत ठोस आणि अधिकृत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. निर्धारित कालावधीत निर्णय न झाल्यास आरएसएस मुख्यालयावर लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने घेराव आंदोलन करण्यात येईल, असे समितीने स्पष्ट केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संबंधित धोरणे आणि निर्णय घेताना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४, १५(४), २१ आणि ४६ यांसह अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या घटनात्मक संरक्षणात्मक तरतुदींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सुरक्षित निवास, पुरेसे व पौष्टिक अन्न, आरोग्य सुविधा आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. संविधानातील अनुच्छेद ४६ अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना विशेष प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश असल्याचेही समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. समितीने २५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या डीबीटी शासन निर्णयाचा पुनर्विचार अथवा तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना पूर्ण, आवश्यक आणि पौष्टिक आहार नियमितपणे मिळण्यासाठी स्वतंत्र व स्पष्ट तरतूद करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
समितीच्या मते, हा प्रश्न केवळ एका करारापुरता मर्यादित नसून राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी आणि त्यांच्या मूलभूत व घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बिरसा मिसाइल फोर्स, बिरसा ब्रिगेड, AISA, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, युवा काँग्रेस, NSUI आणि आम आदमी पार्टी यांनी केली आहे.
मागणी मान्य न झाल्यास १० दिवसांनंतर आरएसएस मुख्यालय, नागपूर येथे घेराव आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी अधिकार बचाव कृती समिती च्या वतीने संयोजक भावना इरपाची, सह-संयोजक रजत महेशगवळी, राकेश भलावी, रेखा कोराम, ईशान कर्नाके, हरीष उईके, शंभू गोंड, सुजाता मसराम, प्रशिक गाडगे, रोहित इरपाची, प्रकाश कुंभे, क्षितिज गायकवाड, दिनेश सिडाम, साहिली झंझाडे, करण गजभिये आणि प्रशिल कोडापे यांनी दिला आहे.
