सरकारचे उत्तर ‘लाडकी बहिण’ आमिष नव्हे, महिला सशक्तीकरणाची योजना!

नागपूर : राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी लाडकी बहिण योजना ही आमिष नव्हे तर महिला सशक्तिकरणाची योजना असल्याचे राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल शपथपत्रात सांगितले आहे. राज्य शासनाच्या या उत्तरावर याचिकाकर्त्याला प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्याचा कालावधी दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

या योजनेमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नसल्याचेही राज्य शासनाने शपथपत्रातून स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवल्याने या संदर्भात सरकारच्या उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष होते.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात लाडकी बहिण योजनेसह राज्य शासनाच्या इतर मोफत योजनांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तीन महिन्यानंतर राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले.

राज्य शासनाच्या शपथपत्रानुसार राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी आहेत. यात लाडकी बहिण योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सशक्त करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. याचिकाकर्त्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर बोजा पडत असल्याचे आरोप राज्य शासनाने फेटाळले. राज्याची वित्तीय तूट ही कायम ३ टक्क्याच्या आत राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तुट २.५९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहिण योजनेमुळे यात फार मोठा परिणाम होईल, हा आरोप निराधार असल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, वित्त विभागाने नोंदविलेले आक्षेप हे अंतर्गत बाब आहेत आणि यामुळे मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर परिणाम होत नाही. सामाजिक व कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील इतर प्रकल्पांवर परिणाम झालेला नाही. राज्य शासनाने सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून ही योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्याची मागणीही राज्य शासनाने केली आहे.