Katol Orange Processing Plant | अखेर काटोलच्या संत्रा प्रक्रिया कारखान्याचा मार्ग मोकळा

कारखाना परत एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करण्याचा उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाचा निर्णय
Katol Orange Processing Plant |
Katol Orange Processing Plant | अखेर काटोलच्या संत्रा प्रक्रिया कारखान्याचा मार्ग मोकळा File Photo
Published on
Updated on

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाचा मार्ग तब्बल 15 वर्षानंतर निकाली निघाला आहे. हा मुद्दा प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत अग्रस्थानी असायचा. या गंभीर बाबीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते माजी जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि.२) याचा निकाल लागला असून हा संत्रा प्रक्रिया कारखाना परत एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने दिला. आता एमएआयडीसीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मत सलील देशमुख यांनी व्यक्त केले.

काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया कारखाना हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दुष्टीकोणातून अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. या भागाचे आमदार असताना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही प्रयत्न केले. परंतु दरम्यानच्या काळात राज्यात भाजपाचे सरकार आले आणि अनिल देशमुख यांचा सुध्दा पराभव झाला. याच काळात हा प्रकल्प सुरु करण्याचे भाजपाच्या नेत्यांनी निवडणुकीत आश्वासन सुध्दा दिले. किंबहुना याच मुद्द्यावर त्यावेळची निवडणुक गाजली. परंतु राज्यासह देशात पाच वर्ष भाजप सरकार राहुन सुध्दा प्रकल्प पुढे गेला नाही.

२०१९ ला निवडणुक जिंकताच अनिल देशमुख यांनी परत न्यायालयात असलेल्या या प्रकल्पासंदर्भातील आढावा घेतला. एमएआयडीसीने त्यांचा हा प्रकल्प चालविण्यासाठी नांदेडच्या सांयटेक्निक प्रा.लि. कंपनीला दिला होता. संत्र्यावर प्रक्रिया होवून काटोल व नरखेड तालुक्यासह विदर्भातील संत्रा उत्पादकांना याचा फायदा व्हावा, या दुष्टीकोणातून संबधित कंपनी कोणतेही काम करीत नव्हती. हाच मुद्दा घेवून अनिल देशमुख यांनी न्यायालयीन लढाई सुरु केली. परंतु दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली. सलील देशमुख यांनी अनिल देशमुख यांनी सुरु केलेली लढाई पुढे सुरुच ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपिठात या प्रकरणाच्या जवळपास 44 तारखा झाल्यात या सर्व तारखांवर मी स्वत: उपस्थित होतो अशी माहीती सलील देशमुख यांनी दिली.

न्यायालयात ही लढाई वरिष्ठ वकील महेश शुक्ला यांनी लढविली. प्रकल्प सांयटेक्निक इं.प्रा.लि.कंपनी चालवित नसल्याने तो एमएआयडीसीला हस्तांतरीत करावा असा युक्तीवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हा प्रकल्प आता एमएआयडीसीला सील उघडून 4 आठवडयात हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचे स्वागत करीत सलील देशमुख यांनी लवकरच हा प्रकल्प सुरु होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील असे सांगितले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news