नागपूर : नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील क्यूरेटिव्ह पिटिशन (पुनर्विलोकन याचिका) बंद करण्याचा निर्णय घेतला. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना हाती घेतलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. त्यांच्याच काळात जीएमआर कंपनीला हे काम देण्यात आले होते. दरम्यान, याविरोधात याचिका दाखल झाली होती. विमानतळ विकास कंत्राटाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर जीएमआर एअरपोर्ट व जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी ती याचिका मंजूर करून कंत्राटाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय अवैध ठरवला होता.
नागपूरला जागतिक दर्जाचे विमानतळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागपूर हे विमानतळ आता जागतिक दर्जाचे होणार आहे. 'मिहान' म्हणजे मल्टिमॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अॅट नागपूर एअरपोर्ट या संकल्पनेनुसार विमानतळाच्या विस्तारित जागेत पुनर्विकास होणार आहे. त्यासाठी याआधीच भूसंपादन करण्यात आले आहे. या पुनर्विकासामुळे नागपूरमध्ये देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा आणखीन प्रभावी होणार असून, कार्गा सेवाही सुरू होणार आहे. त्यामुळे नागपूरची कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे.
२०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर केंद्र शासन आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना त्यांचे मत नोंदविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही याचिका चालविण्यायोग्य नसल्याचे मत व्यक्त केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने क्युरेटिव्ह पिटिशन बंद करण्याचा निर्णय दिला.
