नागपूर : एम्स येथील तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आदिवासींच्या आरोग्याबाबत झालेले तज्ज्ञांचे विचारमंथन अधिक मोलाचे आहे. आरोग्य विद्यापीठ, एम्सच्या माध्यमातून राज्य शासनातर्फे सर्वसमावेशक असे आरोग्यधोरण केले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ’एम्स’ नागपूर येथे आयोजित आदिवासी आरोग्य परिषदेच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त), ’एम्स’ नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, परिषदेचे संयोजक डॉ. संजीव चौधरी, विद्यापीठाचे प्रति-कुलगुरु डॉ. मिलिंद निकुंभ, कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ उपस्थित होते.
या आरोग्य धोरणात आदिवासींच्या आरोग्य विषयक मुलभूत प्रश्नांवर निश्चित उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी कुलगुरूंना केल्या. हे धोरण केवळ महाराष्ट्र स्तरापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. काळाच्या प्रवाहात अनेक स्थित्यंतरे झाली मात्र आदिवासी संस्कृती टिकून राहिली. यातील मूल्य, विविध भागातील पारंपारिक आदिवासी उपचार आणि आधुनिक वैद्यकाचा एकत्रित विचार करुन त्याचे उपयोजन केल्यास आदिवासींच्या आरोग्यविषयक मुलभुत सुविधांवर उत्तरे प्राप्त होऊ शकतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
आजही आदिवासी क्षेत्रात कुपोषण, सिकलसेल आणि मलेरिया यासारखे मुलभूत प्रश्न आहेत. यावर राज्यशासन व केंद्रशासनातर्फे अनेक विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. आदिवासी गोंड राजा बख्त बुलंद शाह हे या शहराचे संस्थापक होते. आदिवासी संस्कृतीच्या पाऊलखुणा येथे आहेत.बिलगेट्स फाउंडेशन, सनफार्मा, आयसीएमआरए यांच्या सहयोगातून आदिवासी गडचिरोली जिल्हा मलेरियामुक्त करू असे. त्यांनी सांगितले.
