Bombay High Court on Maharashtra Teacher Salary
नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा शालार्थ आयडी प्रकरणात अडकलेल्या, गेल्या वर्षभरापासून वेतनापासून शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांचे थकीत वेतन चार आठवड्यांत अदा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. दुसरीकडे यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या शिक्षकांतर्फे ॲड. नितीन जाचक यांनी अर्ज सादर करून वेतन देण्यास निश्चित कालमर्यादा ठरवण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने ती मान्य करत संबंधित शिक्षकांचे मार्च २०२५ पासून थांबलेले वेतन चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्यात कथित बनावट शालार्थ आयडी प्रकरण समोर आले.
सरकारने चौकशी सुरू केली. मार्च २०२५ पासून संबंधित शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या. पूर्वीच्या सुनावणीत संबंधित शिक्षकांविरोधात कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नाही आणि नोटीस न देता वेतन रोखणे योग्य नाही. त्यामुळे प्रलंबित वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती मुकुलिका जवलकर आणि नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून ॲड संगिता जाचक यांनी या अर्जाला विरोध करत उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. मात्र, न्यायालयाने सरकारचे आक्षेप फेटाळले.
